मुंबईतील १०३ डांबरी आणि ३२ सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांच्या दुरुस्तीची कामे दंड ठोठावल्या गेलेल्या जुन्याच कंत्राटदारांकडून करून घेण्याचा घाट पालिका प्रशासन आणि सत्ताधारी शिवसेनेने घातला आहे. यामुळे करदात्यांचे ६२१ कोटी रुपये खड्डय़ात जाण्याची शक्यता आहे. ऐन पावसाळ्यात या कामांमुळे रस्ते वाहतुकीचा बोजवारा उडून मुंबईकरांना नव्या समस्यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. कंत्राटदारांच्या निकृष्ट कामामुळे गेल्या वर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविताना महापालिकेच्या तोंडाला फेस आला होता. या पाश्र्वभूमीवर रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्तावित केलेला अर्थसंकल्पातील निधी मार्चपूर्वी खर्च आणण्याच्या हालचाली सत्ताधाऱ्यांकडून सुरू झाल्या आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून मुंबईतील १०३ डांबरी, तर ३२ सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची दुरुस्ती हाती घेण्याचा घाट घातला आहे.रस्त्यांची झीज, भेगा, वीज, दूरध्वनी आदी सेवा पुरविणाऱ्या संस्थांकडून खणण्यात येणारे खड्डे यामुळे या रस्त्यांची दैना उडाल्याचे कारण पुढे करीत पालिकेने त्यांची दुरुस्ती हाती घेतली आहे. त्याचबरोबर पर्जन्य जलवाहिन्या, मलनि:स्सारण या सेवा सुधारण्याच्या आवश्यक कामांचा समावेशही त्यात करण्यात आला आहे. तसेच शहरातील झिजलेल्या डांबरी रुंद रस्त्यांचे टप्प्याटप्प्याने सिमेंट काँक्रिटीकरण करण्यात येणार असून उपयोगिता सेवांच्या सुधारणेबाबतच्या कामांचा अंतर्भाव त्यात करण्यात आला आहे.ही कामे आर. पी. एस. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, प्रकाश इंजिनीअर्स आणि इन्फ्राप्रोजेक्ट्स (संयुक्त भागिदारी), रेलकॉन इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, महावीर रोड्स आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर (संयुक्त भागिदारी), आर.पी.एस. इन्फ्राप्रोजेक्ट्स, प्रीती कन्स्ट्रक्शन (संयुक्त भागिदारी) आणि आर. के. मधानी या कंपन्यांना देण्यात येणार आहेत. यापूर्वी निकृष्ट दर्जाचे काम केल्यामुळे यापैकी काही कंत्राटदारांना पालिकेने दंड ठोठावला आहे. ही कामे कधी सुरू होणार हे गुलदस्त्यात आहे. ही कामे मार्चअखेरीस सुरू झाली, तरी पावसाळ्यात बंद करावी लागणार आहेत. ही कामे पावसाळ्यासह १२ महिन्यांच्या कालावधीत पूर्ण करण्याची अट निविदेमध्ये घालण्यात आली आहे. मात्र ३० मेनंतर मुंबईत खोदकाम करण्यास परवानगी देण्यात येत नाही. मग पावसाळ्यातील चार महिन्यांमध्ये या रस्त्यांच्या कामांचे काय होणार, असा सवाल उपस्थित झाला आहे. मुंबईमधील रस्ते गुळगुळीत व्हावेत, यासाठी रस्ते निर्मितीतील मोठय़ा कंपन्या पुढे याव्यात, असा पालिकेचा प्रयत्न होता. मात्र त्यांनी प्रतिसाद न दिल्यामुळे नेहमीच्याच कंत्राटदारांवर पालिकेला अवलंबून राहावे लागत आहे.
