माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळांसह महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात सहभागाचे आरोप असलेल्या आसिफ बलवा व अन्य सहा उद्योगपतींना मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला. आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत (पीएमएलए) स्थापित विशेष न्यायालयाने या सातही जणांविरोधात अजामीनपात्र अटक वॉरंट बजावले होते. मात्र, त्याविरोधात त्यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात अपील केले होते. या वेळी त्यांची बाजू मांडणारे वकील महेश जेठमलानी, आय. पी. बगाडिया, शिरीष गुप्ते यांच्या युक्तिवादानंतर न्यायाधीश अजय गडकरी यांनी आसिफ बलवा, संजीव जैन, प्रवीण जैन, चंद्रकांत सारडा, जगदीश पुरोहित, राजेश मिस्त्री आणि विपुल करकारिया या सात जणांना २५ मेपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला. अंमलबजावणी संचालनालयाने या आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी या सातही उद्योगपतींनी भुजबळांना सहकार्य करत आलेला पैसा विविध कंपन्यांमार्फत वळवला होता असा आरोप केला आहे. मात्र, हे आरोप अदखलपात्र असल्याने त्यांच्याविरोधात वॉरंट बजावता येणार नाही. तसेच पहिल्या वेळी चौकशीदरम्यान त्यांना अटक न करण्यात आल्याने त्यांच्याविरोधात वॉरंट बजावता येणार नाही, असा युक्तिवाद आरोपींच्या वकिलांमार्फत करण्यात आला. हा युक्तिवाद करताना वकिलांनी गुजरात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालाचा दाखला दिला. यात आरोपीवर आर्थिक गैरव्यवहार कायद्याअंतर्गत आरोप असूनही आरोपीला अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यात आला होता.
