संदीप आचार्य मुंबई : आपला जीव धोक्यात घालून घरोघरी जाऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेतील 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना यशस्वीपणे राबवत करोना रुग्ण शोध तसेच ज्येष्ठ नागरिक, मधुमेही व उच्चरक्तदाबासह जोखमीचे रुग्ण शोधणाऱ्या राज्यातील ७० हजार आशा कार्यकर्त्यांना त्यांच्या कामाचा मोबदला आजपर्यंत सरकारने दिलेला नाही. एवढेच नव्हे तर जुलैपासून या आशांना दोन हजार रुपये मानधन देण्याचे जाहीर करून त्याचीही अमलबजावणी आजपर्यंत न करून सरकारने हजारो 'आशा' ची फसवणूक केली आहे. या विरोधात आता मोठा लढा उभारण्याची तयारी हजारो आशा कार्यकर्त्यांनी सुरु केली आहे. राज्यात करोना रुग्ण मोठ्या प्रमाणात वाढू लागल्यानंतर गावखेड्यासह शहरात व्यापक रुग्ण शोध व जनजागृती मोहीम राबविण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' ही संकल्पना राबवली. यात घरोघरी जाऊन तापाचे रुग्ण आहेत का, संशयित करोना रुग्ण, वृद्ध लोक तसेच मधुमेह व उच्चरक्तदाबासह अन्य आजाराच्या रुग्णांची माहिती गोळा करणे व करोना रुग्ण आढळल्यास रुग्णालयात दाखल करण्याचे काम प्रामुख्याने राज्यातील ७० हजार आशा कार्यकर्त्या व साडेतीन हजार गटप्रवर्तकांनी केले. स्वत: चा जीव धोक्यात घालून या आशा घरोघरी जाऊन पाहाणी व नोंदणी करत होत्या. या काळात त्यांना पुरेसे मास्क, हातमोजे व सॅनिटाइजर ही देण्यात आले नसल्याचे आशांच्या संघटनेच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. एका आशा कार्यकर्तीने रोज ५० घरांचे सर्वेक्षण करावे असा फतवा सरकारने जारी केला होता. याशिवाय त्यांनी त्यांची अन्य कामेही केली पाहिजे असे सांगण्यात आले होते. 'माझे कुटुंब माझे आरोग्य'च्या कामासाठी प्रतिदिन १५० रुपये देण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. साधारणपणे एक महिन्याहून अधिक काळ ही योजना सुरु होती. या योजनेच्या यशाचा सरकारने बराच उदोउदो केला असला तरी १५० रुपये प्रतिदिन प्रमाणे महिनाभराचे पैसे आजपर्यंत आशांना देण्यात आले नसल्याचे ' राज्य आशा वर्कर, गटप्रवर्तक व आरोग्य कर्मचारी संघटने'चे अध्यक्ष शंकर पुजारी व राजू देसले यांनी सांगितले. आपला जीव धोक्यात घालून करोना रुग्ण घरोघरी जाऊन शोधणाऱ्या आशांना फुटकी कवडी ही आजपर्यंत सरकारने दिली नसून आता सरकारमधील काही अधिकारी ४० रुपये दिवसा प्रमाणे मानधन घ्या असा आग्रह धरत आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी ही योजना जाहीर केली तेव्हा योजना राबविण्यासाठी माणस मिळत नव्हती. 'आशां'मुळे आज मुख्यमंत्र्यांची योजना यशस्वी झाली असताना आशांना त्यांच्या कामाचा मोबदला देण्यास सरकारने टाळाटाळ चालविल्याचे शंकर पुजारी यांनी सांगितले. राज्यात एकूण ७० हजार आशा स्वयंसेविका व ३५०० गटप्रवर्तक आहेत. यांच्या जोरावर ग्रामीण आरोग्याच्या बहुतेक योजना राबविल्या जातात. आशांना एकूण ७४ प्रकारची आरोग्याची कामे करावी लागतात. यात मलेरियासह साथीच्या आजाराचे रुग्ण शोधण्यापासून मानसिक आरोग्याचे रुग्ण शोधणे, गर्भवती महिलेला बाळंतपणासाठी रुग्णालयात नेणे आदी विविध कामे करावी लागतात. 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना राबविताना करोनाचा धोका असूनही १५० रुपये रोज मिळणाऱ्या मोबदल्यावर आशांनी काम केले. आता योजना पूर्ण होऊन महिना उलटला तरी आशांना त्यांच्या कामाची फुटकी कवडीही देण्यात आलेली नाही असे सांगून शंकर पुजारी यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या संकल्पनेतील 'माझे कुटुंबाची जबाबदारी' अशीच असते का, असा सवाल उपस्थित केला. सरकारने १ जुलै रोजी आशांना दोन हजार रुपये व गटप्रवर्तकांना तीन हजार रुपये मानधन देण्याचे जाहीर केले मात्र तेही आजपर्यंत देण्यात आलेले नाही. 'माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' योजना नीट पार पाडावी यासाठी दिवाळीपूर्वी आशांना मानधन दिले जाईल असे मुख्यमंत्र्यांनीच जाहीर केले होते. मात्र दिवाळी झाली तरी मानधनाचा पत्ता नाही आणि आता १०० रुपये रोजावर कुष्ठरुग्ण व क्षयरुग्ण शोधण्याची सक्ती केली जात आहे. या कामासाठी किमान २०० रुपये रोज द्यावे अशी आमची मागणी आहे मात्र यासाठी आम्ही काम थांबवलेले नाही, असे सांगून शंकर पुजारी म्हणाले की, माझे कुटुंबच्या कामाचा मोबदला तसेच दोन हजार रुपये मानधन सरकारने ताबडतोब न दिल्यास १५ डिसेंबरपासून राज्यव्यापी आंदोलन केले जाईल. मागच्या युती सरकारनेही आशांची फसवणूक केली होती आणि हे सरकारही आश्वासन देऊन त्याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत आहे.
