राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पथदिवे व पाणीपुरवठा योजनेच्या वीजदेयकांची थकबाकी ७ हजार २०८ कोटी रुपयांवर गेली आहे. १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही १०० टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती थेट वळती करावी, अशी विनंती महावितरणने राज्य सरकारला केली आहे. नगर परिषदा, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, महापालिकांतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यांना महावितरण कंपनीतर्फे विद्युत जोडण्या दिल्या जातात. यापैकी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत या ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करतात तर नगर परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका या नगर विकास विभागांतर्गत काम करीत असतात. वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा निधी हा ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला दिला जातो आणि हे विभाग नंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान वितरित करतात. यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी १६ मे २०१८ रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिव्यांच्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंतच्या थकीत वीजदेयकापोटी ५० टक्के रक्कम १४व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरणकडे वळती करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित ५० टक्के मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमितपणे भरणा करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १३७०.२५ कोटी रक्कम पूर्णपणे महावितरणला अदा केली. नगरविकास विभागाकडे मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के म्हणजेच १९७.५२ कोटी थकीत होते. त्यापैकी १३४.१७ कोटी महावितरणला प्राप्त झाले आहेत. नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेले ६३.३५ कोटी आपल्याला मिळावे, अशी विनंती एका स्वतंत्र पत्राद्वारे नगर विकास विभागाला करण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतरही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था वीजदेयक थकवत असल्याने ऑक्टोबर २०२० अखेर त्यांच्याकडील थकबाकीची रक्कम ७ हजार २०८ कोटी रुपये झाली आहे. १५व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून ही १०० टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती महावितरणकडे थेट वळती झाल्यास आर्थिक संकटाची तीव्रता थोडी कमी होईल. दिवाबत्तीसाठी पुरेशी तरतूद व्हावी! * राज्य सरकारतर्फे ग्रामपंचायत दिवाबत्तीसाठी मागील काही वर्षांपासून अर्थसंकल्पात फक्त २२८ कोटी रुपये एवढीच तरतूद करण्यात येत आहे. मात्र प्रत्यक्षात हा खर्च सरासरी ९५० कोटींच्या आसपास आहे. १० ते १५ वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागातील दिवाबत्तीचे देयक २२८ कोटी असायचे. राज्य सरकारतर्फे आजही तीच आकडेवारी गृहीत धरली जाऊन तरतूद केली जात आहे. * यापुढे शासनाने प्रत्यक्ष होत असलेल्या वीज वापरानुसार रकमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे, अशी विनंतीही महावितरणने राज्य सरकारकडे केली आहे.
