संदीप आचार्य महिला व बाल विकास विभागाकडून पोषण आहार न मिळाल्यास अंगणवाडय़ांमधील सुमारे ७३ लाख बालके आणि चार लाखाहून अधिक स्तनदा माता व गर्भवतींवर एप्रिलमध्ये उपाशी राहाण्याची वेळ येणार आहे. अंगणवाडीतील बालकांना व महिलांना अन्नधान्य पुरवठा करणाऱ्या बचतगटांचे गेल्या तीन महिन्यांचे ३०४ कोटी रुपयांचे देयक सरकारने थकवल्यामुळे बचतगट पुरवठा करण्यास तयार नसल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. महत्वाचे म्हणजे ३०४ कोटी रुपयांच्या तरतुदीला अर्थसंकल्पात मान्यता आहे. वित्त विभागाकडून ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपत असतानाही अजूनही ही रक्कम वितरित न करण्यात आल्याने लाखो बालकांना व महिलांना पोषण आहार कसा द्यायचा असा प्रश्न महिला व बाल विकास विभागाला पडला आहे. राज्यात ९७ हजार अंगणवाडय़ा व १३ हजार मिनी अंगणवाडय़ा असून यामध्ये सहा वर्षांपर्यंतची सुमारे ७३ लाख बालके येतात. या बालकांच्या आरोग्य तपासणीपासून ते पूर्व प्राथमिक शिक्षणापर्यंत अनेक उपक्रम राबविण्यात येतात. याशिवाय काही लाख गर्भवती महिला व स्तनदा मातांची आरोग्य तपासणी अंगणावाडय़ांमध्ये केली जाते. या बालकांना तसेच महिलांना महिला व बाल विकास विभागाच्या माध्यमातून पोषण आहार देण्यात येतो. गव्हाचे पीठ, तांदूळ, डाळ, मीठ, मिरची पावडर, सुकडी तसेच तयार अन्न पाकिटे आदी त्यांना देण्यात येते. याशिवाय तीन महिन्यांपासून तीन वर्षांंपर्यंतच्या बालकांना घरपोच अन्न दिले जाते. करोना संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने लॉकडाऊन जाहीर केले. त्याचबरोबर राज्यातील सर्व अंगणवाडय़ाही बंद करण्यात आल्या. कालपर्यंत म्हणजे जानेवारी, फेब्रुवारी व मार्च महिन्याचे अन्नधान्य बचतगटामार्फत अंगणवाडीतील बालके तसेच महिलांना देण्यात आले आहे. राज्यातील ४० हजार बचतगटांच्या माध्यमातून हा धान्य पुरवठा करण्यात येत असून यासाठी बचतगटांना ३०४ कोटी रुपये महिला व बाल विकास विभागाला द्यावयाचे आहेत. अर्थसंकल्प पुरवणी मागण्याच्या माध्यमातून या खर्चाला मंजुरीही देण्यात आली होती. मात्र वित्त विभागाकडे वारंवार मागणी करूनही हा निधी अद्यापि देण्यात आलेला नाही. या मंजूर ३०४ कोटी रुपयांपैकी २०० कोटी वितरित करावा अशी सूचना वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी फाईलवर केली असून त्याची प्रत ‘लोकसत्ता‘ कडे उपलब्ध आहे. मात्र झारीतील शुक्राचार्यांमुळे ही रक्कम मिळत नसल्याने महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी राज्याचे मुख्य सचिव अजोय मेहता यांना पत्र लिहून हा निधी तात्काळ देण्याची मागणी केली आहे. यंदाचे आर्थिक वर्ष ३१ मार्च रोजी संपत असल्याने ३०४ कोटी रुपये तात्काळ वितरित करण्याची मागणी केली आहे. मंत्री यशोमती ठाकूर यांचे पत्रही ‘लोकसत्ता’कडे आहे. हे पैसे न मिळाल्यास एप्रिल आणि मे महिन्यात आम्ही अन्नधान्य पुरवठा करण्यासाठी आम्ही पैसे आणायचे कुठून, असा सवाल बचत गटांच्या प्रतिनिधींनी नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर केला. या प्रकरणात अंगणवाडीतील ७३ लाख बालक व गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांना पोषण आहार अभावी उपाशी राहावे लागेल, अशी भीती महिला व बाल विकास विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. सध्या करोनाच्या पार्श्वभूमीवर कशावर खर्च करायचा याला प्राधान्यक्रम द्यावा लागत आहे. वित्त विभागापुढे अनेक विषय आहेत. तथापि अंगणवाडीतील बालकांच्या पोषण आहाराचे पैसे आम्ही लवकरच देऊ. — मनोज सौनिक, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त
