मंत्रिमंडळ निर्णयाला नऊ महिने उलटूनही राज्यातील दुर्गम तसेच आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात वर्षांनुवर्षे अस्थायी म्हणून काम करणाऱ्या ७३८ बीएएमएस डॉक्टरांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला त्याला आता तब्बल नऊ महिने उलटले असून अद्यापि या डॉक्टरांना आरोग्य विभागाच्या सेवेत कायम करण्यात आलेले नाही. आपल्याला सेवेत कायम करण्याचे आदेश आता निघाले नाहीत तर ऐन पावसाळ्यात कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे. राज्यातील सोळा आदिवासी जिल्हे तसेच दुर्गम ग्रामीण भागातील संपूर्ण आरोग्य यंत्रणा ही या अस्थायी बीएएमएस डॉक्टर तसेच भरारी पथकात काम करणाऱ्या १७२ डॉक्टरांवर अवलंबून असते. गेले एक तप कोणत्याही सुरक्षेशिवाय तसेच विमा कवचाशिवाय ही डॉक्टरमंडळी अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत प्राथमिक आरोग्य केंद्रात लहान बालके, कुपोषित रुग्ण, प्रसुती, सर्पदंश, विंचूदंश, शेतीतील जखमा, साथीचे आजार तसेच शवविच्छेदनाची कामे करत आहेत. वेळोवेळी सरकारने यांना सेवेत कायम करण्याच्या घोषणा केल्या होत्या. तथापि सेवेत कायम करण्याचे टाळले जात होते. अखेर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अस्थायी डॉक्टरांनी केलेल्या आंदोलनानंतर त्यांची भेट घेऊन सेवेत कायम करण्याचे आश्वासन दिले. या आश्वासनानुसार २९ ऑगस्ट २०१७ रोजी या अस्थायी बीएएमएस वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सेवेत कायम करण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब करण्यात आला. आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात काम करूनही गेल्या दहा वर्षांत यांना कोणत्याही प्रकारची वेतनवाढ देण्यात आली नव्हती. नक्षग्रस्त भागात सेवा बजाविणाऱ्या पोलिसांना व अन्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना अनेक सुविधा देण्यात येत असताना या अस्थायी डॉक्टरांना मात्र कामावर असताना मृत्यू झाला तरी शासनाकडून फुटकी कवडीही दिली जात नव्हती. हे सर्व अस्थायी आयुर्वेदिक डॉक्टर वर्षांकाठी सुमारे २४०० शवविच्छेदन करतात तर २४ हजार न्यायवैद्यकय प्रकरणांचे अहवाल त्यांना तयार करावे लागतात. याशिवाय एक डॉक्टर दिवसाकाठी सुमारे १०० रुग्ण तपासणी करत असून वर्षांकाठी दोन कोटी २७ लाख ८० हजार ८०० रुग्णांची बाह्यरुग्ण तपासणी आणि सुमारे ९४ हजार ९२० प्रसुती प्राथमिक आरोग्य केंद्रात करत असल्याचे ‘महाराष्ट्र राज्य मॅग्मो आयुर्वेद’संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. कामबंद आंदोलनाचा इशारा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती आम्ही काम करत असूनही गेल्या नऊ महिन्यापासून आम्हाला कायम सेवेत घेण्यात टाळाटाळ केली जात असल्याचे या डॉक्टरांचे म्हणणे असून मंत्रिमंडळाचा निर्णय झाल्यानंतर ‘गतिमान’ सरकारचा दावा करणाऱ्या शासनाना आमच्याच बाबतीत गतिमानता का दाखवता येत नाही, असा प्रश्न या डॉक्टरांनी उपस्थित केला आहे. खरेतर अस्थायी डॉक्टरांबरोबरच अतिदुर्गम भागात काम करणाऱ्या भरारी पथकातील १७२ डॉक्टरांना आणि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य विभागात काम करणाऱ्या सुमारे साडेसातशे डॉक्टरांनाही सेवेत कायम करणे आवश्यक असल्याचे आरोग्य संचलनालयातील ज्येष्ठ डॉक्टरांचे म्हणणे आहे. आता अधिक उशीर न करता मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांनी तात्काळ अंमलबजावणी करावी अन्यथा ऐन पावसाळ्यात आम्हाला कामबंद आंदोलन करावे लागेल असा इशारा या डॉक्टरांनी दिला आहे.
