सरकार स्वीकारत नाही, पालक येऊ शकत नाहीत मुंबई : उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशासह अन्य राज्यांनी न स्वीकारल्याने बालमजुरी, वेश्या व्यवसायातून सुटका केलेली किंवा घरातून पळून आलेली ७५ अल्पवयीन मुले गेल्या तीन महिन्यांपासून डोंगरी येथील सुधार व निरीक्षणगृहात अडकू न पडली आहेत. अशा मुलांना न स्वीकारणे ही या राज्यांची जुनी खोड आहे. मात्र टाळेबंदीच्या काळात पालकही मुंबईत येण्यास असमर्थ ठरल्याने या मुलांची आणखी कोंडी झाली आहे. बालमजुरी, वेश्या व्यवसायातून सुटका झालेली, घरातून पळून आलेली अल्पवयीन मुले डोंगरी येथील बालसुधार आणि निरीक्षणगृहात ठेवली जातात. या मुलांच्या पालकांचा शोध लावून, खातरजमा करून संबंधित राज्यांतील बालकल्याण समितीमार्फत पालकांच्या ताब्यात दिले जाते. सध्या उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशासह अन्य काही राज्यांनी करोनाचे कारण सांगून या मुलांना स्वीकारण्यास टाळाटाळ सुरू के ली आहे. मात्र एरवीही अशा बालकांना विशेषत: बालमजुरीतून सुटका झालेल्यांना स्वीकारण्यास टाळाटाळच होते. मुंबई (शहर) बाल कल्याण समितीच्या सदस्या उर्मिला जाधव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुलांना समितीमार्फत पालकांच्या ताब्यात देणे ही योग्य प्रक्रि या आहे. मात्र तसे के ल्यास आर्थिक परिस्थितीमुळे पुन्हा या मुलांना अन्य ठिकाणी मजुरीसाठी सोडण्याचा धोका असतो. टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर सुमारे दीडशे मुले सुधारगृहात होती. त्यातील निम्म्या बालकांना त्यांच्या पालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. सात ते १८ वयोगटातील ७५ मुले अद्यापही सुधारगृहात अडकू न पडली आहेत. या सर्वाच्या पालकांचा शोध लागला आहे. त्यांच्याशी संपर्क झाला आहे. समितीने या बालकांना त्या त्या राज्यांत पोलीस बंदोबस्तात नेण्याचे आदेशही दिले आहेत. पोलीस या मुलांना नेण्यासही तयार आहेत. मात्र संबंधित राज्यांच्या बाल कल्याण समित्यांची परवानगी न मिळाल्याने ही मुले अडकू न पडली आहेत, अशी माहिती सुधारगृहाचे अधीक्षक राहुल कं ठीकर यांनी दिली. हरवलेली, पळून आलेली किं वा अपहरण झालेली मुले पालकांकडे जाण्यासाठी बेचैन आहेत. त्यांचे समुपदेश के ले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले. अनेक राज्यांमध्ये बालहक्कांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, निवारा किं वा निरीक्षणगृहे नाहीत, हे मुलांना न स्वीकारण्याचे कारण असावे. किं वा आपल्या राज्यांतील मुलांवर बालमजुरी करण्याची पाळी येते हे दडवून ठेवण्याची मानसिकता त्यामागे असावी, असे निरीक्षण जाधव व्यक्त करतात. चर्चा के ल्यावर झारखंडच्या बाल कल्याण समितीनेही अलीकडेच मुलांना स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली आहे. अन्य राज्यांशी सातत्याने चर्चा सुरू आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. पाच बालकांची चिंता पाच बालकांच्या पालकांचा शोध अद्याप लागलेला नाही. ही मुले लहरीप्रमाणे कधी उत्तर प्रदेश तर कधी बिहारचा पत्ता सांगतात. समुपदेशकांकरवी या बालकांकडून त्यांचा नेमका पत्ता मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. पालकांचा शोध न लागल्यास विशेष मुलांचे संगोपन करणाऱ्या संस्थेत त्यांची देखभाल के ली जाईल, असे सांगण्यात आले.
