मुंबईमध्ये विविध कंपन्यांनी तब्बल ४,७७६ मोबाइल टॉवर उभारले असून त्यापैकी ७५ टक्के मोबाइल टॉवर अनधिकृत असल्याचे आढळून आले आहे. नियम धाब्यावर बसवून उभारलेल्या अनधिकृत मोबाइल टॉवरविरुद्ध कारवाई करण्यात मात्र पालिका प्रशासन अपयशी ठरले आहे. तसेच मोबाइल टॉवरबाबतचे धोरण जाहीर करण्यासाठी पालिका प्रशासन मुहूर्ताच्या शोधात आहे.मुंबईमध्ये इमारतींवर तब्बल ४,७७६ मोबाइल टॉवर उभारण्यात आले असून यापैकी केवळ १,१४५ टॉवरसाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तब्बल ३,६३१ म्हणजे ७५ टक्के टॉवर अनधिकृत असल्याचे पालिकेच्याच पाहणीत आढळले आहे. मात्र तरीही अनधिकृत टॉवरविरुद्ध कारवाई करण्यात आलेली नाही. मोबाइल टॉवरमधून बाहेर पडणाऱ्या किर्णोत्सर्गामुळे होत असलेल्या त्रासाबद्दल तक्रार करण्यासाठी प्रसिद्ध अभिनेत्री जुही चावलाने पालिका मुख्यालयात आयुक्त सीताराम कुंटे यांची भेट घेतली होती. मुंबईतील मोबाइल टॉवरबाबत १ जूनपर्यंत माहिती देण्याचे, तसेच १५ जुलैपर्यंत त्याबाबत धोरण जाहीर करण्याचे आश्वासन कुंटे यांनी दिले होते. मात्र नियोजित वेळेत धोरण जाहीर न झाल्याने भाजप नगरसेवक विनोद शेलार यांनी आयुक्तांची भेट घेऊन १ ऑगस्टपर्यंत धोरण जाहीर करण्याची मागणी केली होती. मात्र निम्मा ऑगस्ट सरला तरीही अद्याप मोबाइल टॉवरबाबतचे धोरण लालफितीतच अडकले आहे.केंद्र सरकारने चार-पाच दिवसांपूर्वी मोबाइल टॉवर संदर्भात जाहीर केलेल्या नवीन मार्गदर्शक तत्वांनुसार पालिकेने ३१ ऑगस्टपर्यंत नवे धोरण जाहीर करावे, जुन्या टॉवर्सना नव्या धोरणातील निकष लागू करावेत, अनधिकृत टॉवरविरुद्ध कारवाई करावी, अशी मागणी विनोद शेलार यांनी केली आहे. बेस्ट उपक्रम आणि रिलायन्स एनर्जीकडून अनेक मोबाइल टॉवर्सना वीजपुरवठा केला जातो. त्यापैकी बहुतांश मोबाइल टॉवर अनधिकृत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणी बेस्ट आणि रिलायन्स एनर्जीची सखोल चौकशी करुन दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. जनतेच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मोबाइल कंपनीचा प्रतिनिधी, कार्यकर्ते, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक संस्थांचे पदाधिकारी यांचा समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी त्यांनी दूरसंचार मंत्री मिलिंद देवरा यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
