प्रशासनाच्या उदासीनतेवरून पालिका सभागृहात गोंधळ पालिकेने मुंबईमध्ये १०३५ सार्वजनिक प्रसाधनगृहे उपलब्ध केली असली तरी त्यापैकी ७८ टक्के शौचालयांमध्ये पाणी, तर ५८ टक्के शौचालयांमध्ये वीज नाही. या अस्वच्छ शौचालयांमुळे आरोग्याचे प्रश्न निर्माण होत असून झोपडपट्टीतील रहिवाशांना नाइलाजाने त्याचा वापर करावा लागत आहे. प्रशासनाच्या या उदासीनतेमुळे नगरसेवकांनी शुक्रवारी पालिका सभागृहात गोंधळ घातला. समाजवादी पार्टीचे नगरसेवक अशरफ आजमी यांनी शुक्रवारी पालिका सभागृहात मुंबईमधील अस्वच्छ सार्वजनिक शौचालयांवर प्रकाशझोत टाकला. आयआयपीएस या संस्थेने केलेल्या सर्वेक्षणात मुंबईमध्ये आजही ५७.०९ टक्के व्यक्ती उघडय़ावरच प्रात:विधी करीत असून झोपडपट्टी आणि वसाहतींमधील शौचालयांमध्ये पुरेसे पाणी व विजेची सोय नसल्याचे उघडकीस आले आहे. मुंबईमधील ८० टक्के प्रक्रिया न केलेले मलजल मलनिस्सारण वाहिन्यांद्वारे थेट समुद्रामध्ये सोडण्यात येते. त्यामुळे समुद्रात प्रचंड प्रमाणात प्रदूषण होत आहे. गेल्या २४ वर्षांमध्ये सत्तेवर असलेल्या शिवसेना-भाजपला चांगली शौचालये नागरिकांना देता आलेली नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीदरम्यान चांगली शौचालये बांधून देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र एकही शौचालय बांधण्यात आलेले नाही. ही नागरिकांची निव्वळ फसवणूक आहे, असा आरोप आजमी यांनी या वेळी केला. स्वच्छता कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवा, झोपडपट्टय़ांमधील मल वाहून नेण्यासाठी छोटय़ा गाडय़ा घ्या आदी मागण्या या वेळी नगरसेवकांनी केल्या. उमेदवारांवरील शौचालयांची सक्ती मागे घ्या पालिका निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणाऱ्या उमेदवारांच्या घरात शौचालय असले पाहिजे ही अट मागे घेण्यात यावी, अशी मागणी समाजवादी पार्टीच्या नगरसेविका रेश्मा नेवरेकर यांनी केली. आपण दहा बाय दहा फुटांच्या घरात राहतो. मग घरात शौचालय कसे बांधणार, असा सवाल उपस्थित करून त्या म्हणाल्या की, उमेदवारांवर अशी अट घातल्यास त्यांच्यावर तो अन्याय होईल. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या अटीचा फेरविचार करावा.
