लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना खूश करण्यासाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आगामी अर्थसंकल्पात त्यासाठी नाममात्र (टोकन ) तरतूद करून कर्मचाऱ्यांना तसा शुभसंदेश देण्यात येणार आहे. सुमारे १७ लाख अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वेतनवाढीचा आणि सहा हजारांहून अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनाचा वर्षांला २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. मंत्रालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली. राज्यात शासकीय व जिल्हा परिषदांमधील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची १० लाख ५४ हजार संख्या आहे. पोलीस, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी मिळून १७ लाख कर्मचारी होतात. राज्यात सध्या ६ लाख ३५ हजार निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्या आहे. केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे राज्यात १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या कर्मचारी व अधिकारी संघटनांच्या मागणीनुसार त्याचा अभ्यास करून शासनाला शिफारशी करण्यासाठी माजी सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली वेतन सुधारणा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीने ७ फेब्रुवारीला सातव्या वेतन आयोगासंबंधी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संघटना तसेच अन्य व्यक्तींकडून ऑनलाइन सूचना मागविण्यासाठी पोर्टल सुरू केले आहे. २८ फेब्रुवारीपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. या आधी राज्य कर्मचाऱ्यांना २००९च्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावरच सहावा वेतन आयोग लागू करण्यात आला होता. त्या वेळी राज्य सरकारवर वेतन व निवृत्तिवेतनाचा वर्षांला सुमारे ८ हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडला होता. १ जानेवारी २००६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्यात आल्या होत्या. प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ एप्रिल २००९ पासून करण्यात आली. त्यामुळे मागील सव्वादोन वर्षांची थकबाकी सरकारला पाच वर्षे हप्त्याने द्यावी लागली होती. त्याचाही मोठा आर्थिक भार राज्य सरकारवर पडला होता. राज्यात १ जानेवारी २०१६ पासून सातवा वेतन आयोग लागू करणार असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ७ फेब्रुवारीला महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमात जाहीर केले आहे. या आधी अर्थ व नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनीही सातवा वेतन आयोग लागू करण्यास सरकार वचनबद्ध असून, त्यासाठी २१ हजार कोटी रुपयांचा वर्षांला सरकारवर भार पडेल, असे सांगितले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेनंतर आता नव्याने आकडेमोड सुरू झाली असून, साधारणत: सातव्या वेतन आयोगाचा वर्षांला २५ ते ३० हजार कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. वेतनवाढीनुसार दोन-अडीच वर्षांची थकबाकी द्यावी लागणार आहे. हा बोजाही ५० ते ६० हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणार आहे. परंतु थकबाकीची रक्कम रोखीने न देता कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीत हप्त्याहप्त्याने जमा करून ती किमान काही वर्षे काढता येऊ नये, अशी अट घालण्याचा विचार सुरू आहे. बक्षी समितीच्या अहवालानंतर वेतन आयोगाच्या शिफारशी कशा लागू करायच्या याबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. २६ फेब्रुवारीपासून अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पात सातव्या वेतन आयोगासाठी नाममात्र तरतूद दाखवून कर्मचाऱ्यांना खूशखबर देण्याचा सरकारचा विचार असल्याचे सांगण्यात येते.
