सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर न करता सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे त्याचा राज्यातील सुमारे ४० हजार अधिकाऱ्यांना आर्थकि फटका बसला आहे. त्याचबरोबर पदोन्नतीच्या लाभासाठीही वेतनश्रेणीची मर्यादा घातल्यामुळे अधिकारी वर्गामध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. हा अन्याय तातडीन दूर करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने शासन आणि राज्य वेतन सुधारणा समितीचे अध्यक्ष के.पी. बक्षी यांच्याकडे केली आहे. केंद्राप्रमाणे सातवा वेतन आयोग राज्यात लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने माजी सनदी अधिकारी के.पी. बक्षी यांची समिती स्थापन केली होती. समितीने दीड वर्षांनंतर आपला अहवाल सादर केला व त्यानुसार राज्य सेवेतील अधिकारी-कर्मचारी तसेच निवृत्त कर्मचाऱ्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय घेतला. त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी १ जानेवारी २०१९ पासून करण्यात आली. परंतु काही तांत्रिक अडचणीमुळे कर्मचाऱ्यांना जानेवारीऐवजी मार्चपासून सुधारीत वेतन मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. तथापी आधीच्या म्हणजे सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर न केल्यामुळे त्याचा अधिकाऱ्यांच्या वेतनावर परिणाम झाल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष ग.दि. कुलथे यांनी सांगितले. वास्तविक पाहता, सहाव्या वेतन आयोगातील वेतनत्रुटी दूर करुन त्यांसंबंधीचा आधी अहवाल सादर करुन नंतर सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनिश्चितीचा अहवाल सादर करणे आवश्यक होते. परंतु बक्षी समितीने वेतननिश्चितीचा अहवाल सादर केला, परंतु वेतनत्रुटीचा अहवाल दिलाच नाही. त्यामुळे आधीच्या वेतनत्रुटी कायम ठेवून सातव्या वेतन आयोगाानुसार वेतनसुधारणा करण्यात आल्यामुळे सुमारे ४० हजार अधिकाऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे, याकडे कुलथे यांनी लक्ष वेधले. या संदर्भात राज्याच्या मुख्य सचिवांना तसेच बक्षी यांना निवेदन देऊन वेतन त्रुटीचा अहवाल त्वरित सादर करावा, अशी महासंघाने मागणी केली आहे. दुसरे असे की, ठराविक कालावधीनंतर पदोन्नती किंवा पदोन्नतीचे लाभ देण्याच्या आश्वासित प्रगती योजनेत दहा , वीस व तीस वर्षांनंतर फायदे मिळतील, अशी सुधारणा करण्यात आली. परंतु ५४०० वेतन श्रेणीची (ग्रेड पे) मर्यादा घालण्यात आली. त्यामुळे मोठय़ा संख्येने अधिकारी वर्ग पदोन्नती किंवा पदोन्नतीच्या आर्थिक लाभापासून वंचित राहणार आहे. अखिल भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (आयएएस) अधिकाऱ्यांह केंद्रीय सेवेतील अधिऱ्यांना चार, नऊ, तेरा व सोळा वर्षांनंतर वेतनश्रेणीची कसलीही मर्यादा न घालता पदोन्नती किंवा पदोन्नतीचे आर्थिक फायदे मिळतात, मात्र राज्य सेवेतील अधिकाऱ्यांना तसा लाभ दिला जात नाही. वेतन त्रुटी दूर करणे तसेच आश्वासित प्रगती योजनेतील वेतन मर्यादा काढून टाकावे, अशी मागणी करणारे निवेदन के.पी. बक्षी यांना देण्यात आले आहे
