८०० जणांची यंत्रणा कामाला इंद्रायणी नार्वेकर, लोकसत्ता मुंबई : स्थलांतरित कामगार आणि बेघरांसाठी मुंबई महापालिकेने सुरू केलेल्या मोफत जेवणाचा ताण पालिकेला झेपत नसल्याचेच चित्र आहे. सुरुवातीला अन्नपाकिटांची मागणी कमी होती तेव्हा स्वयंसेवी संस्था हे अन्न पुरवत होत्या. मात्र मागणी वाढत गेली. टाळेबंदीचा काळ वाढला तसे या संस्थांनी पुरवठा करण्यास असमर्थता दर्शवली. त्यामुळे आता पालिका स्वत:च खर्च करून हे अन्न पुरवत आहे. ‘मुंबईत विविध ४४ ठिकाणी अन्न शिजवून पाठवले जाते. त्यापैकी काही संस्थांना आता हे काम झेपत नाही. त्यामुळे आता केवळ २८ संस्था उरल्या असून जेवण बनवणाऱ्या आणखी संस्थांची यादी आम्ही तयार करत आहोत,’ अशी माहिती पालिकेच्या नियोजन विभागाच्या साहाय्यक आयुक्त संगीता हसनाळे यांनी दिली. मुंबईत एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अन्न शिजवून ते पाकीटबंद करणे, गाडीत भरणे, उतरवणे, गरजूंना वाटणे या कामाला वेळ लागतो. अन्न गरजूंपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पालिकेच्या मालमत्ता कर व नियोजन विभागातील ८०० कर्मचारी रोज सुट्टी न घेता राबत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यासाठीचा खर्चही प्रचंड आहे. टाळेबंदीच्या पहिल्या टप्प्यात या बेघर व मजुरांचे हाल झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर ३० मार्चपासून पालिकेमार्फत दोन वेळच्या जेवणासाठी मोफत अन्न पाकिटे देण्यास सुरुवात करण्यात आली. पहिल्या दिवशी सकाळ-संध्याकाळ मिळून १४ हजार ५०० पाकिटांचे वितरण करण्यात आले. ही संख्या वाढून दररोज तब्बल १ लाख ५७ हजार व्यक्तींवर गेली. आता म्हणजे २४ एप्रिलपर्यंत तीन लाख व्यक्ती झाली आहे. सकाळ-संध्याकाळ याप्रमाणे तीन लाख म्हणजे सुमारे सव्वा सहा लाख पाकिटे वितरित केली जातात. त्याकरिता पालिकेला १.८० कोटी खर्च दर दिवशी येतो आहे. त्यात नगरसेवकांकडून सातत्याने अन्न पाकिटांची मागणी होत आहे. ती पूर्ण करताना पालिके च्या नाकीनाऊ येत आहे. यंत्रणा अशी कामाला ’ ३ लाख ७ हजार लोकांना रोज दोन वेळचे जेवण ’ ६ लाख १४ हजार अन्नपाकिटे ’ मुंबईत २८ ठिकाणी जेवण शिजवले जाते. ’ ७०० ठिकाणी वितरण ’ पालिकेचे ८०० कर्मचारी या कामाला जुंपले ’ १२४ वातानुकूलित गाडय़ा
