राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती हाताळण्यासाठी तसेच दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी आकस्मिकता निधीत तब्बल ९०० कोटींची वाढ करण्यात येणार असून बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे. राज्याचा आकस्मिकता निधी सध्या १५० कोटींचा आहे. मात्र गेल्या काही वर्षांत सातत्याने पडणारा दुष्काळ आणि शेतकऱ्यांसाठी द्यावयाची मदत यासाठी निधीची गरज निर्माण झाली आहे. त्यातच साखर उद्योगासाठी दोन हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले असले तरी हे पैसे कोठून द्यायचे, असा प्रश्न सरकारसमोर उभा राहिला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागाने तयार केला आहे. त्यानुसार आकस्मिकता निधीत सध्याच्या १५० कोटींमध्ये आणखी ९०० कोटींची वाढ करून हा निधी १०५० कोटींच्या घरात नेण्यात येणार असून बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यावर शिक्कामोर्तब होण्याची शक्यता आहे.
