महापालिकेचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : खड्डय़ांच्या तक्रारींसाठी स्थापन करण्यात आलेली तक्रार निवारण यंत्रणा प्रभावीपणे कार्यरत असल्याचा दावा मुंबई महानगरपालिकेने बुधवारी उच्च न्यायालयात आकडेवारीचा एक अहवाल सादर करत केला आहे. या अहवालाच्या माध्यमातून १० जून ते ३० जुलै या कालावधीत आलेल्या ९१ टक्के खड्डय़ांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यात आल्याचे पालिकेने म्हटले आहे. पावसाळ्यात मुंबईतील जवळपास सगळ्याच रस्त्यांची खड्डय़ांमुळे चाळण होते आणि लोकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागतो, ही बाब निदर्शनास आणून देणारे पत्र उच्च न्यायालयातील एका न्यायमूर्तीनी मुख्य न्यायमूर्तीना लिहिले होते. त्याची दखल घेत उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. तसेच चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते नागरिकांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पालिकेसह संबंधित सगळ्या यंत्रणांना दिले होते. चांगले आणि खड्डेमुक्त रस्ते उपलब्ध करणे ही नगरनियोजन यंत्रणा म्हणून पालिकेची घटनात्मक जबाबदारी असल्याचे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रकरणी निकालही दिला आहे. शिवाय नागरिकांना खड्डय़ांच्या तक्रारी करता याव्यात यासाठी पालिकेला तक्रार निवारण यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे आदेशही दिले होते. त्यानुसार नागरिकांना तक्रारींसाठी दिवसरात्र हेल्पलाइन, व्हॉट्स अ‍ॅप क्रमांक, संकेतस्थळ इत्यादी सुरू केल्याची माहिती पालिकेतर्फे वेळोवेळी न्यायालयाला देण्यात आली. मात्र यातील क्रमांकावर संपर्क साधला तर बऱ्याचदा तो लागत नाही वा संपर्कच होऊ शकत नाही, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे करण्यात आला. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाज छागला यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी पालिकेच्या वतीने अ‍ॅड्. अनिल साखरे यांनी आदेशांचा अंमलबजावणीचा अहवाल सादर केला. त्याद्वारे न्यायालयाच्या आदेशांचे काटेकोर पालन केले जात असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. तक्रारींसाठी सुरू करण्यात आलेल्या हेल्पलाईन, व्हॉट्स अ‍ॅप क्रमांक, संकेतस्थळाला नामांकित वृत्तपत्र, वृत्तवाहिन्यांद्वारे व्यापक प्रसिद्धी देण्यात आल्याचे पालिकेने अहवालात म्हटले आहे. तसेच १० जून ते ३० जुलै या कालावधीत १६४२ खड्डय़ांच्या तक्रारी आल्या. त्यातील १४९७ तक्रारींची दखल घेत खड्डे बुजवण्यात आले असून केवळ १४५ तक्रारी प्रलंबित असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. याचाच अर्थ पालिकेने दोन महिन्यांच्या कालावधीत ९१ टक्के खड्डय़ांच्या तक्रारींचे निराकरण केल्याचा दावा केला आहे.
