उत्तर प्रदेश व बिहारमधून मुंबईवर रोजच्या रोज लोंढे कोसळत आहेत. मुंबईतील मोकळ्या जागा संपुष्टात येत चालल्या आहेत. त्यातच काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकार निवडणुकीच्या तोंडावर अनधिकृत झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या घोषणा करत असते. या झोपडय़ांमध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या नरकयातना आणि आरोग्याचा प्रश्न आगामी काळात गंभीर होणार आहे. त्याहीपेक्षा आरोग्याचा गंभीर प्रश्न पूर्व व पश्चिम उपनगरात राहणाऱ्या लोकांपुढे निर्माण होणार असून मुंबईच्या विकास आराखडय़ात आरोग्याला नेमके स्थान काय असणार आहे व उपनगरातील आरोग्यपूर्ण राहणीसाठी मोकळे भूखंड कसे निर्माण करणार याचे उत्तर मिळणे आवश्यक आहे.मुंबईच्या उपनगरांची लोकसंख्या आत्ताच ९७ लाखांवर गेली आहे. मुंबई महापालिकेच्या उपनगरांतील रुग्णालयांमध्ये अवघ्या ३७८६ खाटा आहेत. त्यातही सुपरस्पेशालिटीची वानवा असून गरीबच नव्हे तर मध्यमवर्गीयांनाही परवडणारी आरोग्य सेवा उपलब्ध होणे याला मुंबईच्या विकास योजनेत प्राधान्य मिळणे गरजेचे आहे. मुंबईतील सर्व रुग्णालयांमध्ये मिळून सुमारे ४५ हजार खाटा उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येचा विचार करता एक हजार लोकांमागे एक खाट असे हे प्रमाण असून किमान पाचशे लोकांमागे एक खाट असे प्रमाण असणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्र शासन आरोग्यावर अर्थसंकल्पाच्या दोन टक्के रक्कम खर्च करते. निवडणुकीत आघाडी सरकारने पाच टक्के रक्कम खर्च करण्याचा वायदा केला त्यालाही आता एक दशहाहून अधिक काळ उलटला आहे. मुंबईच्या आरोग्याला राज्य शासनाकडून कोणतीही ठोस मदत मिळत नाही हे वास्तव आहे. अशावेळी मुंबईच्या सार्वजनिक आरोग्याचा सर्व भार महापालिकेलाच पेलावा लागत असून १६२ दवाखाने, १८३ आरोग्य केंद्रे, चार वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न रुग्णालये आणि २६ उपनगरीय व विशेष रुग्णालयांच्या माध्यमातून रुग्णसेवा केली जाते. महापालिका आरोग्यावर २३४५ कोटी रुपये खर्च करत असून आगामी दोन वर्षांमध्ये १०४७ खाटांची वाढ उपनगरातील पालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये करण्यात येणार आहे. तथापि उपनगरातील वाढती लोकसंख्या आणि २०१४ ते ३४ च्या विकास आराखडा तयार करण्यापूर्वी पालिकेचे आरोग्य अधिकारी अणि विकास आराखडयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांची लवकरच बैठक होणार असल्याचे पालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्त मनिषा म्हैसकर यांनी सांगितले. आरोग्य व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र स्थान आवश्यकसाथीचे आजार तसेच मुंबईची जीवनशैली यातून मधुमेह व रक्तदाबाचे वाढते रुग्ण तसेच हृदयविकार, किडनी आणि मानसिक आजारांचे रुग्ण दिवसेंदिवस वाढत असून विकास आराखडय़ात आरोग्य व्यवस्थेसाठी स्वतंत्र स्थान मिळणे गरजेचे असल्याचे आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. दुर्दैवाने उपनगरातही मोकळ्या जागा जवळपास संपुष्टात आल्या असून खाजगी अथवा सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेसाठी भूखंड उपलब्ध करणे हे एक मोठे आव्हान ठरणार आहे.
