शहरांच्या स्वच्छतेतील क्रमांकात एवढे चढउतार होण्यामागे, या स्पर्धेसाठी केवळ तात्पुरती व कागदावरच तयारी होत असल्याचा संशय बळावतो. आणि हे घातक आहे. केवळ स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, सरकारी दडपण म्हणून, नागरिकांचा सहभाग नसताना सुरू केलेल्या स्वच्छतेच्या मोहिमेला यश मिळूच शकत नाही. आपल्या आजूबाजूचा परिसर, गाव, शहर स्वच्छ असावे असे कोणाला वाटणार नाही? कचरा, सांडपाण्याचे दर्शन, मलमूत्राचा वास हे सर्व अनुभवणे कोणाला आवडत असेल? मात्र आपला परिसर स्वच्छ असावा असे वाटले म्हणून प्रत्यक्षात आले असे होत नाही. 'बोले तैसा चाले, त्याची वंदीन पाऊले', असे संत तुकारामांनी कित्येक शतकांपूर्वी सांगून ठेवले आहे. ते शाश्वत सत्य असल्याने या काळालाही लागू पडते. आपल्याला स्वच्छता आवडते, पण ती इतरांनी केलेली. शहर अस्वच्छ करण्यात आपला हातभार लागतो हेच अनेकांना मान्य नसते. मुळात चूकच मान्य नसेल तर ती सुधारणार कशी? त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'चे कौतुकच करायला हवे. त्याआधीच्या सरकारांनी देश स्वच्छ करण्यासाठी काहीच पावले उचलली नव्हती, असे नाही. १७ वर्षांपूर्वी राज्यात 'संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियाना'ची सुरुवात झाली. त्यापूर्वी केंद्राने १९८६ मध्ये 'ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम', मग १९९९ मध्ये 'संपूर्ण स्वच्छता अभियान' व २०१२ मध्ये 'निर्मल ग्राम अभियान' या नावाने जुनाच कार्यक्रम राबवला होता. या सर्व कार्यक्रमांचे उद्दिष्ट हे गावातील स्वच्छता व त्यातही शौचालये बांधण्यावर होते. मात्र स्वच्छतेविषयीच्या या कार्यक्रमांना ‘ग्लॅमर’ मिळवून दिले ते पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी! केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर मोदी यांनी सुरू केलेल्या 'स्वच्छ भारत अभियाना'त सेलिब्रिटींना सहभाग घ्यायला लावला आणि भाजपच्या निवडणूक नीतीप्रमाणेच हे अभियानही भारतभर वेगाने पोहोचले. सर्व मंत्री, खासदार, आमदार, मुख्यमंत्री, महापौर, सचिव, आयुक्त, नगरसेवक रस्त्यावर झाडू घेऊन उतरले. रस्ते, कार्यालये साफ करण्याची लाटच आली होती, दोन वर्षांपूर्वी.. झाडू हातात घेऊन रस्ता साफ करणे म्हणजे सेलिब्रेशनच समजले गेले. तसेही आपल्याला कोणत्याही गोष्टीचा सोहळा करायला आवडतो. मात्र हातात झाडू घेणे हे प्रतीकात्मक होते, हे या सोहळ्यात सर्व साफ विसरूनच गेले. स्वच्छता अभियानात रस्त्यांवरची धूळ साफ करणे अपेक्षित नव्हते, तर रस्त्यावर टाकला गेलेला कचरा आपणच केला आहे ही जाणीव होणे व त्यानंतर कचरा न करण्याची म्हणजेच स्वच्छता ठेवण्याची मानसिकता निर्माण होणे हे उद्दिष्ट होते. मात्र त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्याची कोणाला गरज वाटली नाही. सोहळे काही वर्षभर होत नसतात. त्यामुळे सेलिब्रेशनची नशा उतरल्यावर स्वच्छ भारत अभियानातून राजकारण्यांपासून सर्वसामान्यांपर्यंत सर्वानी काढता पाय घेतला. मात्र केंद्राने हे अभियान लावून धरण्याचे मनावर घेतले होते. त्यामुळे मग स्थानिक प्रशासनावर ही जबाबदारी देण्यात आली. स्वच्छ शहर हा या कार्यक्रमाचाच एक भाग. सर्व राज्यांच्या राजधान्या आणि दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांची स्पर्धा घ्यावी व त्यातून स्वच्छतेला चालना मिळावी हा या स्पर्धेचा उद्देश. या स्पर्धेसाठी काही निकष ठरवण्यात आले होते. स्वच्छ परिसर, घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट, वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची सुविधा आणि स्वच्छता मोहिमेचे प्रबोधन या निकषांचे गुण तीन पद्धतीने देण्यात आले. स्वच्छता सुविधांबाबत शहरांनी स्वत:च माहिती देण्याच्या प्रकाराला ९०० पैकी गुण देण्यात आले. प्रत्यक्षात पाहणीला ५०० पैकी तर नागरिकांनी दिलेल्या प्रतिसादाला ६०० पैकी गुण देण्यात आले. मुंबईला ९०० पैकी ८२३ आणि ५०० पैकी ४१३ गुण मिळाले. नागरिकांच्या प्रतिसादामध्ये मात्र ६०० पैकी अवघे २९९ गुण मिळाले. मुंबईतून १२,३६१ जणांनी दूरध्वनी, सामाजिक माध्यम तसेच स्वच्छ अॅपपमार्फत मते नोंदवली. नागरिकांनी प्रतिसाद दिला नाही म्हणून आमचा क्रमांक १० वरून २९ वर घसरला, असा दावा पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी केला. पण त्याचवेळी हागणदारीमुक्ती, घनकचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन झाले नसूनही ते झाल्याचे स्वत:च जाहीर करून ९०० पैकी ८२३ गुणांपर्यंत मजल मारली हे मात्र पालिका अधिकारी सोयीस्करपणे विसरतात. मग नागरिकांनी प्रामाणिकपणे मत व्यक्त केले त्याचे कौतुक करावे की प्रशासनाची कीव? मुंबईची लोकसंख्या सव्वा कोटी आहे. शिवाय आजूबाजूच्या शहरांमधून इथे रोजचे लाखोंनी येणारे प्रवासी पाहता या अगडबंब शहराच्या व्यवस्थापनाची स्पर्धा अवघ्या वीस, तीस लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरांशी होऊ शकत नाही, हे तत्त्वत: मान्य केले तरी ते शहर न सुधारण्याचे कारण म्हणून खचितच योग्य नाही. अर्थात मुंबईच नाही तर राज्यातील प्रमुख शहरांची स्वच्छतेतील क्रमवारीही गडगडली आहे. पिंपरी-चिंचवड आणि मुख्यमंत्र्यांचे नागपूर या शहरांचा क्रमांक पार घसरला. नवी मुंबई वगळता एकाही शहराने गेल्या तीन वर्षांत स्वच्छतेत सातत्य दाखवलेले नाही. खरे तर वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालये व घनकचऱ्याचे योग्य व्यवस्थापन या पद्धती एकदा सुरू केल्या की वर्षांनुवर्षे त्यात सातत्य ठेवणे कठीण नाही. या स्पर्धेनिमित्त त्या सुरू व्हाव्यात हे उद्दिष्ट आहे. मग शहरांच्या स्वच्छतेतील क्रमांकात एवढे चढउतार होण्यामागे, या स्पर्धेसाठी केवळ तात्पुरती व कागदावरच तयारी होत असल्याचा संशय बळावतो. आणि हे घातक आहे. केवळ स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी, सरकारी दडपण म्हणून, नागरिकांचा सहभाग नसताना सुरू केलेल्या स्वच्छतेच्या मोहिमेला यश मिळूच शकत नाही. मुंबई पालिकेने केलेल्या स्वच्छतेच्या पोकळ दाव्यांवर तेथील नागरिकांनीच नापसंतीची मोहोर उमटवली. प्रामाणिकपणा म्हणून हे योग्य असले तरी शहराचा क्रमांक घसरला म्हणून प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना चपराक बसली असा ग्रह मुळीच करू नये. स्थानिकांच्या इच्छेशिवाय व मदतीशिवाय कोणतेही प्रशासन स्वच्छतेचा कार्यक्रम पूर्ण करू शकत नाही. मुंबईकर म्हणून या शहराच्या स्वच्छतेसाठी आपण किती प्रयत्न करतो, किमान ते आपल्याकडून अस्वच्छ होऊ नये यासाठी काही करतो का याकडेही तेवढय़ाच प्रामाणिकपणे पाहण्याची गरज आहे. कचरा वर्गीकरण, सार्वजनिक शौचालयांचा योग्य वापर, रस्त्यावर कचरा न फेकण्याची सवय यासाठी प्रशासनाने दंडुका उभारण्याची आवश्यकता नाही. दंड आकारल्याविना भारतीयांना सवयी लावता येत नाहीत, असे जग म्हणते. आणखी किती काळ आपण त्याचा प्रत्यय येऊ देणार आहोत, याचाही यानिमित्ताने विचार व्हावा. प्राजक्ता कासले prajakta.kasale@expressindia.com
