त्रिसदस्यीय समितीची शिफारस ; कोठडी मृत्यूंत महाराष्ट्र पहिला कोठडी मृत्यू रोखायचे तर शीघ्रकोपी, व्यसनी आणि सतत गैरहजर राहणाऱ्या पोलिसांना चौकशी आणि तपासापासून दूर ठेवा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. कोठडी मृत्यू रोखण्यासाठी काय उपाययोजना कराव्यात हे सुचवण्यासाठी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने ४३ शिफारसी सुचवलेल्या आहेत. कोठडी मृत्यूमध्ये महाराष्ट्र सगळ्यात पुढे असून २००५ ते २०१४ या दहा वर्षांमध्ये राज्यात २४८ कोठडी मृत्यूंची नोंद झालेली, असेही समितीने सादर केलेल्या अहवात नमूद करण्यात आले आहे. कोठडी मृत्यूंना आळा घालण्यासाठीच्या उपाययोजना सुचवण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीही स्थापन करण्यात आली असून तीन महिन्यांत ही समिती शिफारशींचा अहवाल सादर करेल. त्यानंतर त्या शिफारसी स्वीकारून त्यांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक त्या उपाययोजना केल्या जातील, असा दावा सरकारतर्फे करण्यात आला होता. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सरकारी वकील मनकुँवर देशमुख यांनी समितीच्या शिफारशींचा अहवाल न्यायालयात सादर केला. विशेष पोलीस महानिरीक्षक कृष्ण प्रकाश, अमरावतीचे पोलीस आयुक्त डी. वाय. मंडलिक आणि पुण्याच्या भरारी पथकाचे अपर पोलीस आयुक्त प्रसाद हसबनीस या तिघांची समिती सरकारतर्फे नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने गेल्या दहा वर्षांतील राज्य तसेच देशांतील कोठडी मृत्यूंच्या आकडेवारीनंतर कोठडी मृत्यूची संकल्पना तसेच राज्यात त्याचे प्रमाण शून्यावर आणण्यासाठी ४३ कलमी शिफारसी केल्या आहेत. अन्य शिफारसी * तपास अधिकाऱ्यांनी आरोपी ताब्यात घेतल्यापासून किंवा त्याला पोलीस ठाण्यात चौकशीसाठी बोलवून थांबवल्यास त्या वेळेपासून पोलीस कोठडी सुरू होईल. * व्यसनी किंवा अंमलीपदार्त सेवन करणाऱ्या आरोपीची कोठडी न घेता त्याला रुग्णालयात दाखल करावे. * प्रभारी अधिकाऱ्याने दिवसातून दोन वेळा कोठडीला भेट द्यावी. आरोपीची पूर्ण जबाबदारी ठाणे अंमलदाराची असेल. * आजारी आरोपीला अटक करू नये. त्याला तात्काळ उपचार उपलब्ध करावेत. * दोन गटांच्या आरोपींना स्वतंत्र ठेवले जावे.
