News Flash

‘आधार’सक्तीमुळे ‘अमृत आहार’ योजनेतील बालकांच्या पोषण आहारावर घाला!

२०१६-१७ मध्ये अमृत आहार योजनेअंतर्गत २१ लाख ६९ हजार मुलांना हा आहार देण्यात आला

प्रतिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : शासनाच्या अनेक योजनांचे संलग्नीकरण आधार कार्डशी करण्याची सक्ती केंद्र शासनाने केल्याचा फटका राज्यातील ‘सबल योजना व अमृत अहार’ योजनेतील लाखो बालकांना बसून पोषण आहारापासून वंचित राहावे लागेल अशी भीती जाणकारांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

महिला व बालविकास विभागाच्या ‘सबल’ व किशोरी शक्ती योजना ही राज्यातील ११ ते १८ वयोगटाच्या किशोरवयीन मुलींसाठी राबविण्यात येत असून या अंतर्गत पोषण आहार, लोहयुक्त गोळ्या व जंतनाशक गोळ्या दिल्या जातात. त्याचप्रमाणे आरोग्याची नियमित तपासणीही केली जाते. डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम अमृत आहार योजनेअंतर्गत आदिवासी भागातील कुपोषणाचा सामना करण्यासाठी सहा महिने ते सहा वर्षे वयोगटाच्या मुलांना आठवडय़ातून चार वेळा अंडी, शाकाहारी मुलांना दोन केळी असा आहार दिला जातो. २०१६-१७मध्ये अमृत आहार योजनेअंतर्गत २१ लाख ६९ हजार मुलांना हा आहार देण्यात आला असून यावर १३२ कोटी ५८ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. गेल्या वर्षी सुमारे २२ लाख ३८ हजार मुलांना हा पूरक पोषण आहार देण्यात आला असून सबल, किशोरी शक्ती योजना आणि अमृत आहार योजनेअंतर्गत समावेश असलेल्या मुली व लाखो बालकांना या योजनेचा लाभ आगामी काळात घ्यायचा असल्यास त्यांचे नाव आधार कार्डशी संलग्न असणे केंद्र शासनाने अत्यावश्यक केले आहे.

केंद्र शासनाने सबला, किशोरी शक्ती योजना आणि अमृत आहार योजनेअंतर्गत देण्यात येणारे लाभ हे आधार कार्डशी सलग्न करण्याबाबतचे आदेश ३ जून २०१७ रोजी काढले होते. तथापि, या संलग्नीकरणाला गती येत नसल्यामुळे १ एप्रिल २०१८ रोजी पुन्हा आदेश काढण्यात आला असून त्यामध्ये ज्या लाभार्थ्यांचे संलग्नीकरण झाले आहे अशांनाच या योजनेचा लाभ द्यावा, असे नमूद करण्यात आले आहे. एवढेच नव्हे तर लाभार्थी तरुणी व बालकांचे आधार कार्ड संलग्न केल्याशिवाय कें द्र शासन व राज्य शासनाचा निधीच देण्यात येणार नसल्याचा शासन आदेश महिला व बाल विकास विभागाच्या प्रधान सचिव विनिता सिंघल यांनी ३१ मार्च २०१८ रोजी जारी केला आहे. या आदेशामुळे आधीच उल्हास त्यात फाल्गुन मास अशी पोषण आहार योजनेची अवस्था होणार असल्याचे राज्य अंगणवाडी कृती समितीचे नेते एम. ए. पाटील यांनी सांगितले. सरकारकडून पोषण आहाराचा निधीही वेळेवर मिळत नाही. गेल्या वर्षीच्या ८०० कोटींच्या थकबाकीपैकी  ४०० कोटींचीच तरतूद केली आहे. गेल्या वर्षीचेच ४०० कोटी रुपये पोषण आहाराचे न देणारे सरकार आता आधार कार्डचा ‘आधार घेत’ लक्षावधी बालकांच्या पोषणावरच घाला घालण्याचा हा उद्योग करत असल्याची टीकाही एम.ए.पाटील यांनी केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 20, 2018 2:07 am

Web Title: aadhaar card compulsory hit kids nutrition diet from amrut ahar yojna
Next Stories
1 नाटय़ संमेलनाच्या अध्यक्षपदी कीर्ती शिलेदार
2 चंद्रपूरमध्ये जगातील सर्वाधिक तापमान
3 रिपब्लिकन ऐक्याचे नेतृत्व प्रकाश आंबेडकरांनी स्वीकारावे- आठवले
Just Now!
X