धोकादायक बनलेले मनोरा आमदार निवासस्थान पाडून नवीन टॉवर बांधण्याचा निर्णय सरकार आणि विधानभवन प्रशासनाने घेतला आहे. या इमारतीमध्ये राहणाऱ्या आमदारांना त्यांचे निवासस्थान रिकामी करण्यासाठी १ फेब्रुवारीची अखेरची मुदत देण्यात आली आहे. त्यासाठी महिना एक लाख रुपये भाडे देण्याची तयारीही सरकारने दाखविली. मात्र, ही धोकादायक इमारत सोडण्यास आमदार तयार नसल्याची बाब समोर आली आहे. मुंबईत येणाऱ्या कार्यकर्त्यांसाठी आमदार निवासस्थान हक्काचे असल्याने त्यांची व्यवस्था कोठे करायची, असा प्रश्न आमदारांना पडला असून, किमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत हे निवासस्थान राहू द्यावे, अशी विनंतीही त्यांनी विधिमंडळास केल्याचे सूत्रांनी सांगितले. नरिमन पॉइंट परिसरात विधानभवनापासून हाकेच्या अंतरावर असलेले मनोरा आमदार निवासस्थान अवघ्या २० वर्षांत धोकादायक ठरले आहे. त्यामुळे हे निवासस्थान पाडून तेथे गगनचुंबी इमारती बांधण्यात येणार असून, आमदारांना पूर्वीपेक्षा मोठय़ा आकारमानाच्या खोल्या दिल्या जाणार आहेत. पुनर्बाधणीचे काम ‘नॅशलन बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लि.’ या केंद्र सरकारच्या मंडळास देण्यात आले आहे. त्यासाठी आमदार निवासस्थान रिकामी करण्याचा निर्णय ऑक्टोबरमध्ये घेण्यात आला. सुरुवातीला आमदारांची घाटकोपर येथे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या निवासस्थानामध्ये व्यवस्था करण्याचा निर्णय झाला. मात्र, आमदारांनी विरोध केल्यानंतर नरिमन पॉइंट परिसरातच भाडय़ाच्या खोल्या घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, त्यासही प्रतिसाद मिळाला न मिळाल्यामुळे आता या आमदारांना सक्तीने खोल्या रिकामी करण्यास सांगण्यात आले असून, त्यांची पर्यायी व्यवस्था आकाशवाणी व विस्तारित आमदार निवासस्थान येथे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी ८० पेक्षा जास्त वयोमान, सर्व महिला सदस्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. तर मुंबई, उपनगर, मिरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण- डोंबिवली, भिवंडी, पनवेल, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर यादरम्यानच्या सर्व आमदारांना मुंबईत निवासस्थान न देता त्यांना महिना ५० हजार रुपये भाडे दिले जाणार आहे. तर ज्या सदस्यांना कक्ष मिळणार नाही अशा सदस्यांना महिना एक लाख रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, आमदार निवासस्थान रिकामी करण्यास तयार नाहीत. बाहेरगावाहून येणाऱ्या आमदारांना मुंबईत आमदार निवासस्थान हाच हक्काचा निवारा असतो, असे सांगितले जात असले तरी आमदार निवासात कार्यकर्ते, मतदारसंघातील मंडळींचाच राबता असतो. त्यांची अन्यत्र व्यवस्था कशी करायची, असा आमदारांचा प्रश्न असून आता किमान अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपेपर्यंत तरी राहू द्या, अशी विनंती आमदारांनी सभापती अध्यक्षांकडे केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
