16 October 2019

News Flash

‘आरे’सारखी तत्परता माहुलवासीयांसाठी का नाही?

न्यायालयाच्या आदेशानुसार घर अथवा घरभाडे मिळावे, अशी विनंती करणारे निवेदन सुमारे एक हजार जणांनी सादर केल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्तांनी दिली.

प्रकल्पग्रस्तांचा सरकारला प्रश्न

न्यायालयाने आदेश देताच मेट्रो-३च्या आरेमधील प्रस्तावित कारशेडसाठी तत्परतेने झालेल्या वृक्षतोडीप्रमाणेच माहुलवासीयांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडविण्यात यावा, अशी मागणी करत माहुलमधील तमाम प्रकल्पग्रस्तांनी बुधवारी मंत्रालय आणि पालिका मुख्यालयात धाव घेतली. न्यायालयाच्या आदेशानुसार घर अथवा घरभाडे मिळावे, अशी विनंती करणारे निवेदन सुमारे एक हजार जणांनी सादर केल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्तांनी दिली.

प्रदूषित माहुलमध्ये राहण्यासाठी सरकार प्रकल्पग्रस्तांना भाग पाडू शकत नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने २४ सप्टेंबरला दिला होता. तसेच १२ आठवडय़ांमध्ये नागरिकांना पर्यायी घर द्यावे अथवा घर देणे शक्य नसेल तर त्यांना दरमहा १५ हजार रुपये घरभाडे आणि वार्षिक ४५ हजार रुपये डिपॉजिट स्वरूपात द्यावेत, असा आदेश दिला होता.

न्यायालयाच्या निकालानुसार माहुलवासीयांनी पालिका आणि राज्य सरकारकडे अर्ज जमा करण्यास सुरवात केली आहे. तर आगामी काही दिवसांत वसाहतीमधील इतर नागरिकांचे अर्जही जमा करण्यात येणार आहेत, असे माहुलमधील रहिवासी अनिता ढोले यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार सरकारने रात्रीत आरे कॉलनीतील मेट्रोशेडसाठी प्रस्तावित जागेतील २१०० झाडे तोडली. मात्र उच्च न्यायालयाने माहुलवासीयांना घरे देण्याचा दोनदा आदेश देऊनही अद्याप कोणतीच कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे सरकार त्यांच्या सोयीने न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत आहे. यातून सामान्य नागरिक आणि पर्यावरण यांच्याविरोधात सरकार काम करताना दिसत आहे, असा आरोप ढोले यांनी केला. तसेच प्रदूषणामुळे विविध आजारांनी ग्रस्त होऊन मागील दोन वर्षांत सुमारे ३०० नागरिकांना प्राण गमवावे लागले आहेत, असा दावाही ढोले यांनी केला आहे.

First Published on October 10, 2019 1:02 am

Web Title: aare project victims government akp 94