मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात भराव घातल्याने पुराची भीती मुंबई : आरेतील काही भाग जंगल म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. मात्र आजही या भागातील मानवी हस्तक्षेप थांबलेला नाही. आरेतून वाहणाऱ्या मिठी नदीच्या पाणलोट क्षेत्रात भराव टाकण्याचे काम गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. तब्बल पाच एकरच्या परिसरात हा भराव टाकण्यात येत असल्याने पावसाळ्यात नदीचे पाणी आसपासच्या परिसरातील वस्त्यांमध्ये शिरून पूरस्थिती निर्माण होण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त के ली आहे. आरेमधून वाहणाऱ्या मिठी नदीनजिक अंदाजे पाच एकरचे पाणलोट क्षेत्र आहे. मार्च अखेरीस या क्षेत्रात भराव घालण्याचे काम सुरू असल्याचे निदर्शनास आले. आरेसाठी काम करणाऱ्या ‘वनशक्ती’ संस्थेने पर्यावरण विभागात याबाबत तक्रार केल्यानंतर भरावाचे काम आधिक वेगात सुरू झाले. ‘पावसाळ्यामध्ये अतिवृष्टी झाल्यास नदीतून वाहणारे पाणी या पाणलोट क्षेत्रात जमा होते. या परिसरात जवळपास ३० फुटांहून अधिक खोली आहे. इतक्या मोठ्या क्षेत्रात भराव घातला तर पाणी साठण्याचा मुख्य मार्ग बंद होईल. परिणामी पावसाळ्यामध्ये नदीचे पाणी आरेच्या बाहेर वेगाने फेकले जाऊ शकते. त्यामुळे सिप्झ, साकीनाका, वाकोला, वांद्रे, कुर्ला येथील वस्त्यांमध्ये पाणी शिरण्याची शक्यता आहे. तसेच पूरस्थिती निर्माण होऊ शकते,’ असे ‘रिवायडिंग आरे’चे संजीव वल्सन यांनी सांगितले. पर्यावरणप्रेमींनी हे प्रकरण आरेचे संचालक नथू राठोड यांच्या निदर्शनास आणून दिले, परंतु त्यांनीही हात झटकले. ‘मागच्या सरकारने २०१६ मध्ये ही जागा पेट्रोल पंप उभारण्यासाठी इंडियन ऑईल कोर्पोरेशनला दिली होती. इथे २०० बाय २०० चौरस फुट जागेत पेट्रोल पंप उभारण्यात येणार आह,’ असे राठोड यांनी सांगितले. परंतु २०० चौरस फुटांचा पेट्रोल पंप मंजूर झालेला असताना ५ एकर जागेत भराव कशासाठी, असा प्रश्न कार्यकत्र्यांनी उपस्थित केला आहे. नदी आणि आरे ‘आरेमधून मिठी आणि ओशिवरा या दोन नद्या वाहतात. त्यातली ओशिवरा नदी गोरेगावच्या दिशेने जाते, तर मिठी नदी सिप्झ मार्गे वांद्रेकडे येते. या दोन्ही नद्यांच्या पाण्याची आरे जंगल संवर्धनासाठी अत्यंत निकड आहे, तरीही प्रशासनाने नद्यांच्या बाजूला भक्कम भिंती उभ्या केल्या आहेत. परिणामी, जंगलामध्ये नैसर्गिक स्त्रोत असतानाही झाडांना पाणी मिळणार नाही. तर नदीच्या मार्गात अनेक ठिकाणी अशा भिंती आणि छोटे-मोठे भराव घातले गेले आहेत. त्यामुळेच पावसाळ्यात पाणी जंगलात जाण्याऐवजी मानवी वस्तीत येते,’ अशी माहिती आरेतील कार्यकत्र्यांनी दिली. सरकारने आरेला जंगल म्हणून घोषित केले असताना तिथे पेट्रोल पंपाची आवश्यकता काय असा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही दखल घेतली जात नाही. केवळ आरेला जंगल म्हणून घोषित करून चालणार नाही, तर त्याचे संवर्धन होणे महत्त्वाचे आहे. - स्टलिन डी प्रमुख, वनशक्ती संस्था
