न्यायालयाच्या निर्णयनंतर कारशेडच्या जागेवरील झाडे तोडायला शुक्रवारी रात्रीच सुरुवात झाली. शुक्रवारी रात्रीत जवळपास चारशेहून अधिक झाडं कापल्याची माहिती स्थानिकांनी दिली. झाडे तोडण्याचं हे काम पोलीस सुरक्षेत सुरू होतं. वृक्षतोडीची माहिती समजाताच विविध ठिकाणाहून अनेक पर्यावरणप्रेमी कारशेडच्या बाहेर विरोधासाठी जमले. कारशेडच्या जागी कोणालाही प्रवेश नसल्यामुळे अनेकांनी बाहेर रस्त्यावरच ठिय्या दिला. 'आरे'मध्ये रात्रभर तणावाचं वातावरण होतं. रात्रभर पोलीस आणि आंदोलकामध्ये घमसाण झालं. आंदोलन शांत करण्यासाठी आणि वृक्ष तोडीला विरोध करणाऱ्यांना पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे. आंदोलकांनी आरेतील वृक्षतोड थांबवण्यासाठी रात्री तिथेच धरणे आंदोलन सुरू केलं. हे आंदोलन मोडून काढण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलीस दाखल झाले होते. आंदोलन शांत करण्यासाठी पोलिसांनी एक-एक करून आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. त्यांना वेगवेगळ्या पोलिस ठाण्यात घेऊन गेले. तरिही अनेक आंदोलक आरेमध्ये सरकारविरोधात घोषणाबाजी देत ठाण मांडून होते. यावेळी पोलिसांनी आंदोलकांना परतण्याचं आवाहनही केलं. अखेर रात्री तीन वाजेच्या सुमारास सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेतलं. यानंतर आरेमध्ये पुन्हा झाडं कापण्यात आली. जवळपास ४०० झाडांची रात्रीत कत्तल केल्याची माहिती समोर येत आहे. आरे कारशेडच्या ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची तयारी सुरू असताना ही घटना घडल्यामुळे पर्यावरण प्रेमींना धक्काच बसला. दरम्यान, वृक्ष प्राधिकरणाचा निर्णय महापालिकेच्या वेबसाईटवर शुक्रवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यानंतर किती दिवसांचा प्रतिक्षा कालावधी आहे , यावर बराच गदारोळ रात्री उशिरापर्यंत सुरू होता. याबाबतचा अहवाल लक्षात घेता कारशेडच्या मार्गात येणाऱ्या झाडांचे पुनरेपण करायचे की ती तोडायची याबाबत प्राधिकरणातील सदस्यांमध्ये मतभिन्नता असल्याचे दिसत नाही. किंबहुना पुनरेपण केलेली झाडे जिवंत राहण्याची शक्यता फारच धूसर होती. त्यामुळे झाडांच्या पुनरेपणावर पैसा खर्च करूनही ती मरणारच आहेत, तर ती तोडावीत हे तज्ज्ञांचे म्हणणे योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. ’कारशेडसाठी झाडे हटवण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर पर्यावरणवादींमध्ये निराशेचे वातावरण पसरले. ’वृक्ष प्राधिकरणाने झाडे हटविण्यास परवानगी दिल्यापासून गेले महिनाभर पर्यावरणप्रेमी अनेक ठिकाणी आंदोलनाच्या माध्यमातून यास विरोध करत होते. ’त्या पाश्र्वभूमीवर आलेला हा निकाल अनेकांसाठी निराशाजनक आणि धक्कादायक असल्याची प्रतिक्रिया दिसून आली. मात्र या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारी सुरू केल्याचे याचिकाकर्ते झोरू भथेना यांनी सांगितले. कोर्टाचा निर्णय - आरे वसाहत वन म्हणून जाहीर करण्याची तसेच आरेतील मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेसाठी २६४६ झाडे हटवण्यास पालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने दिलेली मंजुरी अवैध ठरवून रद्द करण्याची पर्यावरणवादींची मागणी उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी फेटाळली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे कुलाबा ते सीप्झ या मेट्रो- प्रकल्पाची कारशेड आरेतच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे आणि कारशेडसाठी वृक्ष हटवण्याचा मार्गही मोकळा झाला आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या ‘आरे बचाव’ला मात्र या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. आरे वन आहे की नाही, तसेच कारशेड मिठी नदीच्या पूरपात्रात आहे की नाही, याचा निर्णय न्यायालयाने दिलेला नसला, तरी त्याबाबतची याचिका आधीपासूनच सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेथे पर्यावरणवाद्यांच्या बाजूने निकाल लागल्यास मात्र कारशेडचा मुद्दा पुन्हा उपस्थित होण्याची शक्यता आहे.
