अभय ठिपसे यांनी सुनावले हिंदूराष्ट्राची संकल्पना हिंदूसाठीही हितावह नाही. हिंदूराष्ट्र प्रत्यक्षात निर्माण झाले तर देशासाठी सर्वात मोठे आव्हान असेल असा इशारा संविधान समितीच्या शेवटच्या बैठकीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दिला होता. हिंदूराष्ट्राचा प्रचार हा ठराविक लोकांच्या स्वार्थासाठी केला जात आहे, या शब्दांत निवृत्त न्यायाधीश अभय ठिपसे यांनी सुनावले. सबरंग इंडिया, लेट मुंबई ब्रीथ आणि इंडस्डा फाऊंडेशन यांच्या संयुक्त विद्यमान नेटीझन फॉर डेमोक्रसी या कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाचे उद्घाटन जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ प्रशांत भूषण, शाहीर संभाजी भगत यांच्या हस्ते झाले. समाजमाध्यमांमधून अफवा किंवा दिशाभूल करणारी माहिती पसरत असल्याने निर्माण होणारे धोके, माध्यमांवर व्यक्त होणाऱ्यांवर केली जाणारी दडपशाही आणि समाजमाध्यमांची ताकद याचा ऊहापोह या कार्यशाळेत केला गेला. बहुसंख्य लोकांचे राज्य म्हणजे लोकशाही असा सुशिक्षितांचा समज आहे. लोकशाही म्हणजे जिथे अल्पसंख्यांकाना त्यांचे विचार, आवाज मांडण्याची मुभा असणे. गेल्या चार वर्षांत अल्पसंख्यांकांना डावलेले जात आहे असा आरोप ठिपसे यांनी केला.देशातील सांस्कृतिक, राजकीय विविधता देशासाठी जैवविविधते इतकीच महत्त्वाची आहे. त्यामुळे हिंदू राष्ट्र ही संकल्पना देशाच्या भविष्यासाठी हितावह नाही असे प्रशांत भूषण यांनी स्पष्ट केले. इंटरनेटने सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचे व्यासपीठ दिले आहे. त्यामुळे त्यांनी एका माध्यमाचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न केला तरी दुसरी माध्यमे निर्माण होत राहतील, असेही भूषण यांनी सांगितले. सरकारविरोधक लक्ष्य- शशी थरूर समाजमाध्यमांमधून सरकारविरोधात आवाज उठविणाऱ्यांना लक्ष्य करणे ही भाजपची खेळी आहे. यासाठी या सरकारने पगारी माणसे बसवून तांत्रिक फौजच तयार केली आहे, असा आरोप कॉँग्रेसचे नेते शशी थरूर यांनी भाजप सरकारवर केला. समाजमाध्यमांच्या वापरावर र्निबध आणणाऱ्या कायदा आता सरकार आणत आहे. याचा मसुदा सरकारने प्रतिक्रियांसाठी खुला केला आहे. समाजमाध्यमांमधील एखादी बाब आक्षेपार्ह वाटल्यास त्या व्यक्तीला ती काढून टाकण्याचा आदेश सरकार देऊ शकते, असे या मसुद्यात नमूद केले आहे. तेव्हा हा कायदा समाजमाध्यमांची गळचेपी करण्यासाठी आणला जात असल्याची टीकाथरूर यांनी यावेळी केली. सत्तेच्या बळाचा वापर करून द्वेषाचे राजकारण खेळले जात आहे. इंटरनेट हे स्वतंत्र आहे त्याला सेन्सॉरशिप लावून विचारांना बंदिस्त करण्याचा प्रयत्न होत आहे. - उमर खालिद, विद्यार्थी नेता मुलीकडे वस्तू म्हणून पाहणे हे समाजमाध्यमांवरही सुरू आहे. अशा वेळी महिलांवर अपमानास्पद प्रतिक्रिया दिल्या जातात. यामुळे अनेक महिला समाजमाध्यमांपासून लांब जात आहेत, त्या मत मांडायला घाबरू लागल्या आहेत. - संयुक्ता बासू, लेखिका ‘हेट हटाओ’ अ‍ॅपचे अनावरण समाजमाध्यमांवर नकारात्मक प्रतिक्रिया, अपमानस्पद वक्तव्य, मानसिक-लैंगिक शोषण, हिंसा होत असल्यास तक्रार करण्यासाठी ‘हेट हटाओ’ अ‍ॅप सबरंग इंडिया आणि सिटिझन्स फॉर जस्टिस अँड पीस यांनी हे अ‍ॅप बनवले आहे. या अ‍ॅपद्वारे आलेल्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात घेऊन त्या त्या संस्थांना कळविण्यात येईल आणि कायदेशीररीत्या सोडवण्याचा प्रयत्न करण्यात येईल cjp.org.in WZ हे ‘हेट हटाओ’ अ‍ॅप ३० जानेवारीपासून सुरू होत आहे. या अ‍ॅपवर जाऊन तक्रार नोंदवण्याची सोय आहे. शेतकरी पुन्हा आंदोलन करणार - आमदार गावित शेतकऱ्यांनी मार्चमध्ये आपल्या हक्कांसाठी आंदोलन केले. २०० किमीचे अंतर पायपीट करून कापले होते. त्या वेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व मागण्या मान्य केल्या. मात्र या मागण्या अजूनही पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने कोणतीही हालचाल होताना दिसत नाही, एकाही मागणीची पूर्तता केलेली नाही, असे आरोप आमदार जीवा पांडू गावित यांनी केले. महाराष्ट्रात कोणतेही आंदोलन झाले तरी मुख्यमंत्री आंदोलकांच्या सर्व मागण्या मान्य करतात, पण त्या प्रत्यक्ष पूर्ण करत नाहीत असा थेट आरोप गावित यांनी केला. नेटिझन्स फॉर डेमॉक्रसी परिसंवादात ते बोलत होते. सरकारने शेतकरी आत्महत्यांची संख्या दाखवणे बंद केले आहे. मोदी सरकारने खरी आकडेवारी पुढे येऊ दिलेली नाही. भाजप सरकार आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण ४२ टक्क्यांनी वाढले आहे, असा दावा किसान सभेचे अध्यक्ष अशोक ढवळे यांनी केला.
