विकासक प्रदीप जैन हत्येप्रकरणी दोषी ठरविण्यात आलेला कुख्यात गुंड अबू सालेम याच्या हस्तांतरणाबाबत पोर्तुगाल सरकारशी केलेल्या करारानुसार त्याला फाशीच्या शिक्षेची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी शुक्रवारी सत्र न्यायालयासमोर कबूल केले. परंतु असे असले तरी त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली जावी, अशी मागणी निकम यांनी आता केली आहे. स्वत:च्या आर्थिक स्वार्थासाठी सुपारी घेऊन हत्या करणाऱ्या सालेमच्या गुन्ह्यासाठी आणि त्याच्या तालिबानी विचारांना फाशी हीच शिक्षा योग्य असल्याचा युक्तिवाद करत निकम यांनी त्याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली होती. परंतु सालेमला ताब्यात देण्याबाबतचा पोर्तुगाल सरकारशी केलेला हस्तांतरण करार आणि त्यातील अटी सालेमचे वकील सुदीप पासबोला यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या. तसेच या करारानुसार सालेमला फाशीची शिक्षा आणि २५ पेक्षा अधिक वर्षांची शिक्षाही देता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आल्याचेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्या वेळेस त्याला तीव्र विरोध करत निकम यांनी सालेमला फाशीची शिक्षाच दिली जावी, अशी जोरदार मागणी केली होती. सालेमला नेमकी काय शिक्षा द्यावी याबाबत शुक्रवारी पुन्हा एकदा युक्तिवाद झाला. त्या वेळेस निकम यांनी हस्तांतरण कायद्यानुसार सालेमला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली जाऊ शकत नाही, असे कबूल केले. शिवाय भारतीय हस्तांतरण कायद्यानुसारही आरोपीला फाशीची शिक्षा दिली जाऊ शकत नसल्याचेही मान्य केले. परंतु सालेमला मरेपर्यंत जन्मठेप दिली जाऊ शकत असल्याचा दावा करत त्याला जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्याची मागणी निकम यांनी केली. युक्तिवाद करताना त्यांनी हस्तांतरण कायदा हा सरकारमध्ये झालेला असून न्याययंत्रणेमध्ये नाही. त्यामुळे न्याययंत्रणा ही विधिमंडळापासून स्वतंत्र असून सरकारने घेतलेले निर्णय न्याययंत्रणेला बंधनकारक नाहीत हे विचारात घ्यावे. जर न्याययंत्रणा सरकारच्या निर्णयांना बांधिल असेल तर न्यायालयीन कामकाजात हा हस्तक्षेप असल्याचा दावाही निकम यांनी केला. दरम्यान सालेमचा चालक मेहंदी हसन याला फाशीची शिक्षा देण्याच्या मागणीवर सरकारी पक्ष अजूनही कायम आहे.
