शिक्षणबाह्य़ कामांसाठी जागा वापरू देण्यास पालिकेची मनाई मुंबईतील खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित प्राथमिक शाळांमधील सभागृहे, पटांगण व वर्गखोल्या शाळेच्या वेळेत शैक्षणिक कामकाजाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कामास भाडय़ाने देण्यास आता मनाई असेल. पालिकेच्या शिक्षण विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार, इथून पुढे शाळेच्या वेळेत शाळेची मालमत्ता धार्मिक किंवा कोणत्याही कारणास भाडय़ाने दिल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित शाळेवर कारवाई करण्यात येणार आहे. ‘बालकांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण कायद्या’तील कलम ११ च्या तरतुदीमध्ये, शाळा कोणत्याही व्यक्तीच्या, गटाच्या किंवा व्यक्ती संघाच्या फायद्यासाठी किंवा नफ्यासाठी चालविण्यात येऊ नयेत असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच शाळेची इमारत, संरचना व क्रीडांगण हे केवळ शिक्षणाच्या व कौशल्य विकासाच्या प्रयोजनास वापरण्याच्या अटी व शर्तीसापेक्ष पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना प्रथम मान्यता व मान्यता मुदतवाढ देण्यात येते. परंतु तरीही मुंबईतील काही शाळांनी या दोन्ही नियमांचे उल्लंघन करून शाळेतील सभागृह, पटांगण व वर्गखोल्या धार्मिक व अन्य समारंभासाठी देत असल्याच्या तक्रारी पालिकेकडे आल्या आहेत. तसेच यामुळे विद्यर्थ्यांच्या शैक्षणिक कामात व्यत्यय येत असल्याच्या तक्रारीही स्थानिक लोकप्रतिनिधींकडून पालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत. सदर तक्रारींच्या अनुषंगाने भविष्यात खाजगी अनुदानित व विनाअनुदानित शाळांना शाळेची इमारत, संरचना व पटांगण शाळेच्या वेळेत कोणत्याही धार्मिक किंवा अन्य कोणत्याही कामास भाडय़ाने देण्याची मनाई असल्याचे पालिकेने परिपत्रकाद्वारे २६ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले आहे. सदर आदेशाचे उल्लंघन करून कोणत्याही शाळेने शालेय इमारत व पटांगण शैक्षणिक कामाकाजाव्यतिरिक्त कोणत्याही कामास भाडय़ाने दिल्याचे निदर्शनास आल्यास सदर शाळेवर नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही या परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. ‘५० टक्के रक्कम शालेय बाबींवर खर्च करा’ शाळेची इमारत, संरचना किंवा पटांगण हे शाळेच्या संस्थाचालकाच्या मालकीचे आहे. मुख्याध्यापक शाळेमध्ये नोकरी करत आहे. भविष्यात संस्थेने मुख्याध्यापकाला विरोध करून शाळेची इमारत कोणत्याही कारणास भाडय़ाने दिली, तर त्या वेळी मुख्याध्यापकास जबाबदार धरू नये, अशी मागणी मुख्याध्यापक संघटनेचे सचिव प्रशांत रेडीज यांनी पालिकेला केली आहे. पालिकेकडून २००४ पासून पगाराव्यतिरिक्त कोणताही निधी शाळांना दिला गेलेला नाही. त्यामुळे शाळा चालविण्यासाठी मुख्याध्यापक संपूर्णत: संस्थाचालकांवर अवलंबून आहेत. तेव्हा शाळेच्या वेळा सोडून इतर वेळी शिक्षक पालक संघाची हरकत नसल्यास शालेय वास्तू किंवा पटांगण भाडय़ाने द्यावे व त्यातील ५० टक्के रक्कम ही शालेय बाबींवर खर्च करावी अशी नियमावली पालिकेने काढावी, अशी सूचनाही पुढे त्यांनी केली आहे.
