नाराज शिक्षणतज्ज्ञ व अध्यापकांचे केंद्राला पत्र अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषदेने (एआयसीटीई) २०१६ साठी प्रसिद्ध केलेल्या नियमावलीमुळे देशातील अभियांत्रिकी शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल तसेच अध्यापकांना वेळेवर वेतन मिळण्यापासून विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत वाढ होईल ही अपेक्षा फोल ठरल्याचे अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे व अध्यापकांचे म्हणणे आहे. अभियांत्रिकी शिक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या काही संस्थांनी ‘एआयसीसीई’चे नियमावली पुस्तक हे शिक्षण सम्राटांचे चांगभले करण्यासाठी काढल्याचा गंभीर आक्षेप केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे नोंदवला आहे. ‘एआयसीटीई’च्या नव्या नियमावली पुस्तिका २०१६ मध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय काढण्यासाठी आवश्यक असलेले जमिनीचे निकष कमी केले आहेत. अडीच एकरावरून दीड एकर जमीन अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी असावी असे निकष लावल्यामुळे कालपर्यंत नियमानुसार चालणाऱ्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयांवर अन्याय असल्याचे ‘सिटिझन फोरम’ या संस्थेने राष्ट्रपती व मनुष्यबळ विकासमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे. गेली अनेक वर्षे नियमानुसार जमीन नसतानाही अनेक महाविद्यालये बिनधास्तपणे चालत होती. अशा विरोधात ‘एआयसीटीई’ने आजपर्यंत ठोस कारवाई तर केली नाहीच उलट आता जमिनीचे निकष कमी करून या महाविद्यालयांना व शिक्षण सम्राटांना वाचविण्याचे काम करत असल्याचा आरोप ‘सिटिझन फोरम’चे प्राध्यापक समीर नानिवडेकर व प्राध्यापक वैभव नरवडे यांनी केला आहे. गंभीर बाब म्हणजे जगभरात बारा विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण आहे. भारतात हे प्रमाण १५ मुलांमागे एक शिक्षक असे प्रमाण असले तरी शासकीय व खासगी अभियांत्रिकी महाविद्यालयांत याचे पालन केले जात नाही. हे कमी असतानाच आता २० टक्के व्हिजिटिंग फॅकल्टीच्या नावाखाली वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील तज्ज्ञ नियुक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१० साली ‘एआयसीटीई’ने अभियांत्रिकी महाविद्यालयांना मान्यता देताना प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती दिली तरी चालेल, असे धोरण स्वीकारले. सुधारित पुस्तिकेची मागणी ‘एआयसीटीई’चे अध्यक्ष डॉ. अनिल सहस्रबुद्धे यांनी नियमावली पुस्तिका रद्द करून नव्याने सुधारित नियमावली पुस्तिका तयार करावी, असे मत अनेक अध्यापकांनी व्यक्त केले आहे.
