राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यावरील कारवाई राजकीय द्वेषापोटी करण्यात आल्याचा आरोप करणारी एक ध्वनिचित्रफीत सध्या समाजमाध्यमांवर वेगाने फिरत आहे. बीओटी तत्त्वावरील प्रस्तावांबाबतचा निर्णय आपलाच होता असे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे वक्तव्य याद्वारे प्रसारित करून भुजबळ यांच्यावरील आरोपांची राळ सौम्य करण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा आहे. मात्र, बीओटी तत्त्वावरील निर्णय शासनाचा असला तरी भुजबळ यांच्यावर लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने स्पष्ट केले आहे. इंडिया बुल्स आणि महाराष्ट्र सदन प्रकरणात भुजबळ यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर राष्ट्रवादी पार्टीचे नेते शरद पवार यांनी आम्हीही तुरुंगात कधी जाणार याची वाट पाहत असल्याची प्रतिक्रिया दिली होती. याच पाश्र्वभूमीवर, अंधेरी येथील प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या कार्यालयाच्या भूमिपूजनप्रसंगी २००७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केलेल्या भाषणाची ध्वनिचित्रफीत फिरू लागली आहे. याबाबत एसीबीच्या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले की, शासनाने जो निर्णय घेतला आहे, याबद्दल आम्ही भाष्य करू शकत नाही. मात्र मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीपुढे या प्रकल्पांबाबतची माहिती सादर करताना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी चुकीची माहिती सादर केली आणि विकासकाचा फायदा करून दिला. या बदल्यात भुजबळ आणि कुटुंबीयांच्या कंपन्यांना ठरावीक रक्कम लाचेच्या स्वरूपात मिळाली. भुजबळांविरुद्ध दाखल झालेला गुन्हा हा लाच प्रकरणात आहे, असेही या सूत्रांनी स्पष्ट केले. महाराष्ट्र सदन व इतर कार्यालये बांधून घेण्याबाबत शासन निर्णय वादातीत आहे. मात्र या संदर्भातील व्यवहारात माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या कंपन्यांमार्फत लाच स्वीकारली गेल्याचे सिद्ध झाल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. -प्रवीण दीक्षित, महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग
