सांताक्रूझ, कालिना येथील राज्य ग्रंथालयाची इमारत ‘वापरा, बांधा व हस्तांतरित करा’ (बीओटी) या तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी देताना त्या मोबदल्यात मोक्याचा भूखंड इंडिया बुल्स रिएलटेक लि. या कंपनीला आंदण देऊन अडीच कोटी रुपयांची देणगी छगन भुजबळ वेल्फेअर ट्रस्टच्या नावे घेऊन लाच स्वीकारल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने राज्याचे माजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह या विभागातील तत्कालीन पाच अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. आम आदमी पार्टीने दाखल केलेल्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अंमलबजावणी महासंचालनालय यांच्या विशेष पथकामार्फत चौकशी सुरू होती. या चौकशीच्या पहिल्या टप्प्यात अखेर भुजबळ यांनी इंडिया बुल्स प्रकरणात लाच घेतल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. कालिना येथील मोक्याचा भूखंड इंडिया बुल्सला आंदण देणे आणि कंत्राटाच्या कालावधीत छगन भुजबळ वेल्फेअर ट्रस्टच्या नावे अडीच कोटींची देणगी देणे ही दोन्ही वृत्ते सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’ने उघडकीस आणली होती.इंडिया बुल्स कंपनीला मोक्याचा भूखंड आंदण दिल्याप्रकरणी भुजबळ यांच्यासह सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तत्कालीन उपविभागीय अभियंता गजानन सावंत, कार्यकारी अभियंता हरीश पाटील, अधीक्षक अनिलकुमार गायकवाड, अवर सचिव संजय सोलंकी तसेच सचिव एम. एच. शहा यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यातील १३(१) क, ड नुसार तसेच भारतीय दंड संहितेच्या ४२० (फसवणूक), ४६५ (बनावट कागदपत्रे), ४६८ (फसवणुकीच्या हेतूने बनावट कागदपत्रे), ४७१ (बनावट कागदपत्रे खरी असल्याचे भासवणे), ४७४ (बनावट कागदपत्रे बाळगणे), ४७७ (अ) (कागदपत्रात फेरफार), १२० (ब) (फौजदारी स्वरूपाचा कट) आणि ३४ (संगनमत) अन्वये गन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कालिना येथे राज्य ग्रंथालयाची इमारत आहे. ही इमारत विकसित करण्याच्या मोबदल्यात इंडिया बुल्सला एक रुपया प्रति चौरस मीटर दराने ९९ वर्षांंच्या लीजवर भूखंड आंदण देण्यात आला. वास्तविक या भूखंडाचा सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी काहीही संबंध नव्हता. परंतु भुजबळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांनी बीओटी तत्त्वावर हा भूखंड विकसित करण्यासाठी इंडिया बुल्सला देताना निविदाही काढल्या नाहीत. एकाच विकासकाच्या घशात मोक्याचा भूखंड घालताना राज्य ग्रंथालयाची इमारत फक्त बांधून घेतली. ही इमारत शासनानेच बांधली असती व मोक्याचा उर्वरित भूखंड निविदेद्वारे दिला असता तर शासनाच्या तिजोरीत कोटय़वधी रुपयांची भर पडली असती. परंतु शासनाऐवजी भुजबळ यांनी स्वत:चा फायदा करून घेतल्याचे वृत्त त्यावेळी ‘लोकसत्ता’ने दिले होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गुन्हा दाखल करतानाही याच मुद्दय़ावर भर दिला आहे.राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत समितीने हा प्रस्ताव मंजूर केला असला तरी या भूखंडाबाबतची वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आली नव्हती. हा भूखंड लीजवर देण्याचे शासनाच्या नियमात बसत नव्हते. तरीही त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे तयार करून ती मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात आली. यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली. राज्याचे मंत्री या नात्याने वस्तुस्थिती मंत्रिमंडळासमोर न आणता बनावट कागदपत्रे मंत्रिमंडळापुढे ठेवण्यात आली आणि मंजुरी घेण्यात आली. यामुळे शासनाचे मोठे नुकसान झाले, असा गंभीर आरोप भुजबळ यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. या कामात भुजबळांना मदत केल्याचा आरोप सरकारी अधिकाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. या प्रकल्प मंजुरीच्या काळातच इंडिया बुल्स रिएलटेक या फायदा मिळालेल्या कंपनीकडून छगन भुजबळ वेल्फेअर ट्रस्टच्या नावे एक व दीड कोटी अशा रीतीने एकूण अडीच कोटींची देणगी घेण्यात आली. संबंधित विकासकाला शासनाचा प्रकल्प अल्पदरात उपलब्ध करून देऊन त्या बदल्यात भुजबळ यांनी लाच घेतल्याचे त्यामुळे स्पष्ट होत असल्याचेही या प्रकरणी दाखल असलेल्या गुन्ह्य़ात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणी भुजबळ यांच्यासह पाच सरकारी अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला असला तरी अशा गुन्ह्य़ात अटकेची गरज नसते, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महासंचालक प्रवीण दीक्षित यांनी सांगितले.भुजबळ यांच्यावर आरोप - शासनाचे नुकसान करण्यासाठी आणि खासगी विकासकाचा फायदा करण्यासाठी तसेच स्वत: अध्यक्ष असलेल्या ट्रस्टला विकासकाच्या सहयोगी कंपनीमार्फत आर्थिक लाभ होण्यासाठी गुन्हेगारी स्वरूपाची कृत्ये केली.गुन्ह्य़ाची पद्धत - मोक्याच्या ठिकाणी असलेले शासकीय भूखंड हेरणे, पीपीपी प्रकल्पाच्या नावाखाली सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे विकासासाठी घेणे आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याद्वारे शासनाच्या परवानग्या घेऊन मोक्याचे भूखंड दीर्घ काळासाठी नाममात्र दराने लीजवर देणे.
