सरकारचा महत्त्वाकांक्षी पुनर्वसन प्रकल्प असलेल्या बीडीडी चाळीतील खोल्यांचे हस्तांतर आता कायद्याच्या कचाटय़ात सापडले असून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना चौकशीची नोटीस बजावण्यात आली आहे.

मुंबईत वरळी, ना. म. जोशी मार्ग, शिवडी आणि नायगाव येथे मिळून एकूण २०६ बीडीडी चाळी आहेत. एकूण ९२ एकर जमिनीवर त्या उभ्या असून या चाळीत सुमारे १६ हजार ५०० घरे आहेत. त्यापैकी ४५०० घरे पोलिसांना दिलेली आहेत. बीडीडी चाळीतील घरांची नोंद-हस्तांतर प्रक्रिया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून राबवली जाते. ज्यांच्या नावावर घर आहे त्या व्यक्तीच्या कुटुंबातील व्यक्तींचेच नाव नंतर लागते. त्यातही इतर सदस्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे सक्तीचे आहे. मात्र मधल्या काळात अनेकांनी भलत्याच लोकांना घरे विकल्याची तक्रार झाली. हा विषय विधिमंडळ अधिवेशनात निघाल्यावर राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी एसीबीकडे सोपवण्याचे आश्वासन दिले होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बीडीडी चाळीचे पुनर्वसन हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. तो म्हाडामार्फत राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे ऐन मुंबईत हक्काचे नवे आणि मोठे घर मिळणार अशी आशा बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना लागली आहे. त्यात आता जवळपास ५०० लोकांना एसीबीने चौकशीसाठी पत्र पाठवले आहे. तुमच्या घराच्या हस्तांतरबाबत तक्रारी असल्याने चौकशीसाठी येण्याचे त्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.

बीडीडी चाळ भाडेकरू-रहिवासी संघाचे अध्यक्ष व काँग्रेसचे नेते राजू वाघमारे यांनी रहिवाशांच्या एसीबी चौकशीला विरोध केला आहे.