माहिती अधिकारातून बाब उघड कोणत्याही रस्ते व पुलाच्या प्रकल्पात परदेशी कंपनीचा सहभाग असल्यास केंद्रीय गृहविभागाची सुरक्षाविषयक परवानगी बंधनकारक असते. मात्र मुंबईतील नियोजित वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतूच्या प्रकल्पासाठी कंत्राटदार निवडताना गृहविभागाने सुरक्षाविषयक प्रमाणपत्र देण्याच्या तीन आठवडे आधीच राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पाचे इरादा पत्र (लेटर ऑफ अ‍ॅक्सेप्टन्स) ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर-अस्ताल्डी एसपीए’ला दिल्याचे माहितीच्या अधिकारातून मिळालेल्या कागदपत्रांमधून समोर आले आहे. मुंबई शहर व उपनगरातील वाहतुकीची कोंडी कमी करण्याच्या हेतूने वरळी-वांद्रे सागरी सेतूचा पुढील टप्पा म्हणून वांद्रे-वर्सोवा सागरी सेतू प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. २०१३ मध्ये या प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च ५५०० कोटी रुपये होता. मार्च २०१८ अखेर सुधारित अंदाजानुसार त्यासाठी ६५०० कोटी रुपयांचा खर्च येईल, असा राज्य रस्ते विकास महामंडळाचा अहवाल आहे. या प्रकल्पासाठी ‘ह्य़ुंदाई-आयटीडी’, ‘एल अ‍ॅण्ड टी-सॅमसंग कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन’, ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर-अस्टाल्डी एसपीए’, ‘मे. सोमा एन्टरप्राइजेस लि.-मे. चायना हार्बर इंजिनीअरिंग को. लि.’ आदी कंपन्यांनी निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला. या प्रत्येक कंपनीत एक भारतीय व एक परदेशी कंपनी यांची भागीदारी असल्याने नियमानुसार सुरक्षाविषयक प्रमाणपत्रासाठी प्रकरण केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवण्यात आले. दरम्यानच्या काळात आर्थिक निविदांची प्रक्रिया पार पाडली व त्यात ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर व त्यांची इटालियन भागीदार अस्टाल्डी एसपीए’ने ६९९९ कोटी रुपयांत, ‘ह्य़ुंदाई-आयटीडी’ ७४९५ कोटी रुपयांत, तर ‘एल अ‍ॅण्ड टी-सॅमसंग कन्स्ट्रक्शन अ‍ॅण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन’ ७६१५ कोटी रुपयांत हा सागरी सेतू प्रकल्प उभारण्याची तयारी दर्शवली. ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर-अस्टाल्डी एसपीए’ची निविदा ही सर्वात कमी खर्चाची ठरल्यानंतर राज्य रस्ते विकास महामंडळाने प्रकल्पाचे इरादा पत्र ५ मे २०१८ रोजी रिलायन्सला दिले. सुरक्षाविषयक प्रमाणपत्र तोवर आलेच नव्हते. ते २४ मे २०१८ रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पाठवले, असे माहिती अधिकारातून मागवलेल्या कागदपत्रांतून दिसून येते. सुरक्षाविषयक परवानगी मिळण्याआधीच रिलायन्सला इरादा पत्र देण्याची घाई कशासाठी, असा सवाल माहिती अधिकार कार्यकर्ते विवेक वेलणकर यांनी केला आहे. त्याचबरोबर केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या सुरक्षाविषयक परवानगीच्या पत्रात रिलायन्सला परवानगी देण्यात आली होती. तर एल अ‍ॅण्ड टी- सॅमसंग, सोमा-चायना हार्बर यांना परवानगी नाकारण्यात आली होती. त्याचबरोबर रिलायन्सवर अनेक बँकांचे कर्ज थकीत असल्याचेही नमूद केले गेले, असेही वेलणकर म्हणाले. रिलायन्सला सुरक्षा परवानगी मिळाली नसती तर काय झाले असते, असा सवालही त्यांनी केला. इरादा पत्रात सुरक्षाविषयक परवानगीची अट ‘रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर-अस्टाल्डी एसपीए’ची निविदा सर्वात कमी किमतीची होती. त्यामुळेच त्यांना इरादा पत्र देण्यात आले. इतकेच नव्हे तर त्या पत्रात सुरक्षाविषयक परवानगी मिळण्याची अट लागू राहील, असे स्पष्टपणे आम्ही नमूद केले आहे. त्याचबरोबर ३४९.६९ कोटी रुपयांची बँक हमी देण्याची अटही आहे. सुरक्षाविषयक परवानगी, बँक हमी या सर्वाची पूर्तता झाल्यावरच कंत्राट करार (कॉन्ट्रॅक्ट अ‍ॅग्रिमेन्ट) करण्यात येईल, असे आम्ही रिलायन्सला दिलेल्या इरादा पत्रात नमूद केले असल्याने ते आधी देण्यात काहीही चुकीचे नाही. पूल व रस्तेविषयक करारांच्या प्रक्रियेबाबतच्या मार्गदर्शक नियमावलीनुसारच राज्य रस्ते विकास महामंडळाने काम केले आहे. - राधेश्याम मोपलवार, व्यवस्थापकीय संचालक, राज्य रस्ते विकास महामंडळ
