मुदतवाढीचा खेळ खेळणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाची उच्च न्यायालयाकडून खरडपट्टी डिसेंबर २०१५ पर्यंत अपंग प्रवाशांसाठी रेल्वे स्थानके आणि फलाटावर सोयी-सुविधा उपलब्ध करण्याचा दावा करूनही काहीच न करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी धारेवर धरले. सुविधा उपलब्ध करण्याऐवजी केवळ मुदतवाढीचा खेळ रेल्वे प्रशासनाकडून सुरू आहे, अशा शब्दांत खडसावत या सुविधा अमूक एका कालावधीत पूर्ण करण्याचे आणि त्यासाठीची जबाबदारी निश्चित करण्याचे लिहून द्या अन्यथा मुदतवाढ मिळणार नाही असे न्यायालयाने रेल्वेला बजावले आहे. अपंग प्रवाशांना रेल्वे स्थानके आणि फलाटावर सुविधा नसल्याने त्यांना खूप त्रास होतो. त्यामुळे त्यांच्यासाठी या सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत या मागणीसाठी ‘इंडिया सेंटर फॉर ह्युमन राईट्स अ‍ॅण्ड लॉ’ या संस्थेने अ‍ॅड्. गायत्री सिंग यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. मात्र प्रवाशांची संख्या लक्षात घेता कमी उंचीची तिकीट खिडकी, पाणपोई, उद्वहन, फलाटांची उंची आदी सुविधा उपलब्ध करणे शक्य नसल्याचा दावा सुरूवातीला करणाऱ्या रेल्वे प्रशासनाने न्यायालयाच्या चपराकीनंतर मात्र या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची तयारी दाखवली होती. डिसेंबर २०१५ पर्यंत मध्य, हार्बर आणि पश्चिम मार्गावर त्या उपलब्ध करण्याचेही गेल्या वर्षी मार्चमध्ये न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळेस रेल्वेतर्फे पुन्हा एकदा या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मुदतवाढ मागण्यात आली. त्यानुसार पश्चिम रेल्वे एक वर्ष, तर तर मध्य रेल्वेला जून २०१६ पर्यंत या सुविधा उपलब्ध करून देईल, असा दावाही रेल्वे प्रशासनाकडून अ‍ॅड्. सुरेश कुमार यांनी केला. मात्र वेळ मागण्याव्यतिरिक्त आतापर्यंत काय काम केले याचा लेखाजोखा रेल्वेतर्फे सादर करण्यात आला नाही. त्याची दखल घेत न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला धारेवर धरले. आतापर्यंत मुदतवाढ करण्याशिवाय रेल्वेने सुविधाच उपलब्ध केलेल्या नाहीत. सतत मुदतवाढ मागायची मात्र सुविधा उपलब्ध करायच्या नाहीत हे कुठेतरी थांबायला हवे, असे फटकारत मुदतवाढ हवी तर अमूक कालावधीत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील हे लिहून देण्याचे न्यायालायने रेल्वे प्रशासनाला बजावले आहे. नवी मुंबईतील स्थानकांच्या देखभालीची जबाबदारी कुणाकडे? नवी मुंबईतील काही स्थानकांच्या देखभालीची जबाबदारी सिडकोकडे असल्याचे रेल्वेने मागील सुनावणीच्या वेळेस सांगितले होते. मात्र ही जबाबदारी पुन्हा रेल्वेकडे सोपवण्यात आल्याचे सिडकोतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. परंतु याबाबत आपल्याला काहीच माहीत नसल्याचे रेल्वेच्या वकिलांनी सांगितल्यावर नवी मुंबईत एकूण किती स्थानके आहेत आणि त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी नेमकी कुणाकडे आहे याचा खुलासा करण्याचे आदेश न्यायालयाने रेल्वेला दिले आहेत.
