मध्य प्रदेशमध्ये स्थानिकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य देण्याचे धोरण मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी जाहीर केले असले तरी महाराष्ट्रात अर्थसंकल्प सादर करतानाच स्थानिकांना सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये कायद्याचे अधिष्ठान देण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले होते. आगामी अधिवेशनात तसा कायदा करण्याची तयारी सत्ताधाऱ्यांनी केली आहे. खासगी नोकऱ्यांमध्ये ७५ टक्के आरक्षण स्थानिक युवकांना देण्याचा कायदा गेल्या वर्षी आंध्र प्रदेश विधिमंडळाने केला होता. खासगी नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नाही म्हणून मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांनी सत्तेत येताच हा कायदा केला. नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांना आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला कायद्याचे अधिष्ठान देणारे आंध्र प्रदेश हे देशातील एकमेव राज्य ठरले. या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कायदा करण्यात येणार आहे. ‘स्थानिक उमेदवारांना नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य मिळावे हे शासनाचे धोरण आहे. या धोरणातील त्रुटी दूर करून त्या धोरणाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्याकरिता सर्वसमावेशक कायदा करण्याचा शासनाचा मानस आहे,’ असे उपमुख्यमंत्री व वित्तमंत्री अजित पवार यांनी गेल्या मार्च महिन्यात महाविकास आघाडी सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर करताना जाहीर केले होते. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातच आंध्रच्या धर्तीवर स्थानिकांसाठी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा कायदा करण्याची योजना होती. पण करोनाच्या संकटामुळे अधिवेशन गुंडाळावे लागले व विधेयक मांडता आले नाही, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांचे म्हणणे आहे. आंध्रच्या कायद्याचा अभ्यास महाराष्ट्र सरकारने आंध्र प्रदेशच्या कायद्याचा अभ्यास केला. यानुसार स्थानिकांसाठी ८० टक्के आरक्षण ठेवण्याचा राज्य सरकारचा प्रस्ताव आहे. हे आरक्षण खासगी नोकऱ्यांमध्येही लागू असेल. मध्य प्रदेशमध्ये आरक्षणाचा तपशील जाहीर करण्यात आलेला नसला तरी सरकार नोकऱ्यांमध्ये स्थानिकांनाच रोजगार मिळेल, असे सूतोवाच चौहान यांनी केले. विधिमंडळाचे अधिवेशन अधिवेशन सप्टेंबरमध्ये घेण्याची योजना असली तरी किती काळ चालेल याबाबत साशंकता आहे. यामुळेच पूर्णवेळ होणाऱ्या अधिवेशनात स्थानिकांना रोजगारात आरक्षण ठेवण्याचा कायदा करण्याची सरकारची योजना आहे. महाराष्ट्रात रोजगारात आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अर्थसंकल्पात तशी घोषणाही झाली. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन करोनामुळे लवकर संपवावे लागले. परंतु आगामी अधिवेशनात आरक्षण लागू करण्याचा कायदा केला जाईल. - सुभाष देसाई, उद्योगमंत्री राज्यातील युवकांना सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांमध्ये ८० टक्के आरक्षण ठेवण्याची महाविकास आघाडी सरकारची योजना आहे. - अजित पवार, उपमुख्यमंत्री
