राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सरकारी व खासगी विद्यालयांतून मोफत शिक्षण देणे बंधनकारक असतानाही काही शिक्षणसंस्था मात्र सर्रासपणे विद्यार्थ्यांकडून हे शुल्क वसूल करीत आहेत. एवढेच नव्हे, तर सामाजिक न्याय विभागाकडूनही या विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवलेला शुल्काचा निधी ही विद्यालये आणि शिक्षण संस्था उकळत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. त्याची गंभीर दखल घेत अशी विद्यालये आणि शिक्षण संस्थांवर काय कारवाई केली, असा सवाल करीत न्यायालयाने सामाजिक न्याय विभागाला त्यासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. सिद्धार्थ शर्मा यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका केली असून सामाजिक न्याय विभागाकडे याविषयी सतत दाद मागूनही ती न मिळाल्याने न्यायालयात धाव घेतल्याचे म्हटले आहे. राज्याच्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना सर्व सरकारी आणि खासगी विद्यालयात मोफत शिक्षण देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. २००३ आणि २००४ चा तसा अध्यादेशही आहे. अध्यादेशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क, शैक्षणिक शुल्क आणि इतर शुल्क घेऊ नयेत, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. ते शुल्क सामाजिक न्याय विभागाकडून संबंधित विद्यालयांना वा शिक्षण संस्थांना दिला जातो. तसेच जर एखादी संस्था किंवा विद्यालय मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क वसूल करीत असेल, तर त्यांच्याविरुद्ध २(ब) नुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे सामाजिक न्याय विभागाला अधिकार आहेत. मात्र असे होत नाही, असे याचिकेत म्हटले आहे. शर्मा यांची याचिका ही पुण्यापुरती मर्यादित असून पुण्यातील बऱ्याच शिक्षण संस्था हा नियम धाब्यावर बसवत असल्याचा दावा त्यांनी याचिकेद्वारे केला आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून ही लूट सुरू असल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे गेल्या दहा वर्षांत मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून वसूल केले जाणारे शुल्क त्याच विद्यालयाकडून वसूल करावे, ते विद्यार्थ्यांना परत करावे आणि संबंधित शिक्षण संस्था वा विद्यालयावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.
