नवी मुंबईतील दिघा गावातील बेकायदा इमारतींवरील कारवाईत गोरगरीब भरडले जात असताना कायदा धाब्यावर बसवून सर्रास बेकायदा बांधकामे करणारे बांधकाम व्यावसायिक मात्र मोकाट आहेत. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांवरच सर्वप्रथम कारवाई करण्याची गरज असून एमआरटीपी तसेच भारतीय दंडविधानाअंतर्गत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे उच्च न्यायालयाने बुधवारी बजावले. एवढेच नव्हे, तर या प्रकारांच्या चौकशीसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष पथक स्थापन करण्याचे आदेशही न्यायालयाने नवी मुंबई पोलीस आयुक्तांना देत नवी मुंबईत बेकायदा बांधकामे करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांना दणका दिला. दिघा येथील पांडुरंग अपार्टमेंट या इमारतीतील रहिवाशांनी कारवाईपासून दिलासा मिळण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली असून त्यांची ही इमारत एमआयडीसीच्या परिसरात येते. या इमारतीला लोकांनी अमूक एका वेळेत इमारत रिकामी करण्याचे आश्वासन दिले तर आम्ही नवरात्रोत्सव व दिवाळीपर्यंत इमारतीवर कारवाई करणार नाही, असे वक्तव्य सोमवारच्या सुनावणीत एमआयडीसीतर्फे करण्यात आले होते. त्यावर रहिवाशी स्वत:हून इमारत रिकामी करण्यास तयार असतील तर त्यांना ३० नोव्हेंबपर्यंतची वेळ दिली जाईल, असे न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती व्ही. एल. अचलिया यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी पांडुरंग अपार्टमेंटच्या रहिवाशांनी आपण स्वत:हून घरे रिकामी करण्यास तयार असल्याची हमी दिली. त्यावर अमूक वेळेत आणि दिलेल्या हमीनुसार ही घरे रिकामी करण्यात आली नाहीत तर एमआयडीसीकडून बळजबरीने ती रिकामी करण्यात येतील, असे न्यायालयाने प्रामुख्याने स्पष्ट केले. मात्र संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने कशाप्रकारे बनावट कागदपत्रांच्या सहाय्याने इमारतीची योजना पालिकेकडून मंजूर करून घेतली. तसेच या बेकायदा बांधकामांना जबाबदार असलेल्या एकाही बांधकाम व्यावसायिकावर अद्यापपर्यंत काहीच कारवाई करण्यात आलेली नाही हे रहिवाशांच्या वतीने दाखवून देण्यात आल्यावर न्यायालयाने त्याची गंभीर दखल घेतली. एवढेच नव्हे, तर राज्य सरकार याबाबत गप्प का व याकडे काणाडोळा का करत आहे, असा संतप्त सवाल न्यायालयाने केला. एकीकडे लोक बेघर होत असताना या सगळ्याला जबाबदार असलेले मात्र मोकाट आहेत. त्यांच्यावर कुणीच बडगा उगारत नाही. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे बेकायदा बांधकामे करण्याचा गुन्हा खूप गंभीर असून त्याला जबाबदार असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांवर एमआरटीपी कायद्यासह भारतीय दंडविधानाअंतर्गत फौजदारी कारवाई करण्याची गरज आहे. जर सरकार आणि पोलिसांकडून याबाबत कारवाई करण्यात येत नसेल, तर आम्हीच विशेष पथक स्थापन करून त्याद्वारे कारवाईचे आदेश देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला. त्यामुळे पोलिसांनी आतापर्यंत या बांधकाम व्यावसायिकांवर काय कारवाई केली, असा सवाल करत पोलीस आयुक्तांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली विशेष पथक स्थापन या सगळ्याची चौकशी करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले. निदान पांडुरंग अपार्टमेंट प्रकरणी तरी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकावर गुन्हा दाखल करण्याचे न्यायालयाने पोलिसांना बजावले आहे. .. तोपर्यत कारवाई नको - राज्य सरकार नवी मुंबईतील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याबाबत सरकार धोरण आणणार असल्याचे पुन्हा एकदा राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकारने दिघ्यातील कारवाईला स्थगिती मागण्यासाठी किंवा धोरणाबाबत माहिती देण्यासाठी अद्यापही अर्ज केलेला नाही. परंतु धोरणाचा आराखडा तयार करण्यात आल्यावर मंजुरीपूर्वी तो न्यायालयात सादर केला जाईल, अशी माहिती सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच सणासुदीचे दिवस लक्षात घेता तूर्तास कारवाई केली जाऊ नये अशी विनंती सरकारतर्फे न्यायालय, पालिका, सिडको आणि एमआयडीसीला करण्यात आली.
