एकीकडे फाइव्हस्टार रुग्णालयांची वाढ, उपचारांचा वाढणारा खर्च, औषधकंपन्यांचा वाढणारा विस्तार होत असताना सार्वजनिक आरोग्य सेवा मात्र आकुंचली जात आहे. सार्वजनिक सेवेपेक्षा महागडय़ा खासगी उपचारांकडे नाईलाजाने रुग्णांना वळावे लागत आहे. अशा वेळी या दोन्ही ठिकाणी ‘आरोग्यसेवेचा हक्क’ जपण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पाऊल उचलले असून त्यासंबंधी मुंबईत येत्या महिन्यात जनसुनावणी होत आहे. या सुनावणीला सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सरकारी अधिकाऱ्यांसोबतच खासगी रुग्णालयांचे नियमन करणारे तसेच सार्वजनिक आरोग्य विमाक्षेत्रातील अधिकारीही सहभागी होणार आहेत. मोफत आरोग्यसेवेसाठी सरकारी अनेक योजना असल्या तरी सार्वजनिक रुग्णालयांमधून मिळणारी सेवा आणि होणारा विलंब यामुळे गरीब रुग्णही महागड्या खासगी उपचारांकडे वळत आहेत. मात्र तिथेही काही वेळा रुग्णांची फसगत होते. आतापर्यंत मानवाधिकार आयोग केवळ सार्वजनिक रुग्णालयांच्या बाबतीत विचार करत असला तरी पन्नास टक्क्यांहून अधिक रुग्ण सेवा घेत असलेल्या खासगी रुग्णालयांमधील सेवेचा दर्जा व आरोग्यसेवेचा हक्क ठरवणे गरजेचे बनले आहे. त्यालाच अनुसरून मानवाधिकार आयोगामार्फत प्रथमच खासगी रुग्णालयातील आरोग्यसेवेसंदर्भातही जनसुनावणी होणार आहे. रुग्णहक्कांसोबत काम करणाऱ्या जनस्वास्थ अभियानाकडून सार्वजनिक आरोग्य सेवेसंदर्भात तसेच रुग्णांच्या हक्काबाबत अनेक पातळ्यांवर काम केले जाते. त्यामुळे सार्वजनिक तसेच खासगी रुग्णालयासंबंधी रुग्णहिताच्या दृष्टीने जनसुनावणी करण्यासाठी त्यांचे सहकार्य घेतले जात आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान आणि गोवा या पश्चिम क्षेत्रातील राज्यांसाठी एकत्र सुनावणी घेण्यात येणार असून त्यात राष्ट्रीय स्तरावरील रुग्णांचे प्रश्न मांडण्यात येतील. सध्या अस्तित्वात असलेली नियमनाची मांडणी आणि रुग्णहक्काआड येणाऱ्या बाबी यांचा सविस्तर विचार या सुनावणी दरम्यान केला जाईल, असे जनस्वास्थ्य अभियानाचे डॉ. अभिजीत मोरे यांनी सांगितले. या जनसुनावणीत मांडल्या जाणाऱ्या काही घटनांमध्ये थेट कार्यवाही होणार असून या घटनांच्या अनुषंगाने रुग्णहक्क जपण्यासाठी आरोग्यविषयक नियम व तरतुदींचीही नव्याने मांडणी केली जाईल. त्यादृष्टीने या सुनावणीसाठी राज्याचे आरोग्य सचिव, प्रकल्प संचालक, आरोग्य सेवासंचालक, वैद्यकीय शिक्षण अधिकारी, ग्राहक संरक्षण प्रतिनिधी सहभागी होतील. त्याचप्रमाणे खासगी रुग्णालयांचे नियमन करणारे तसेच सार्वजनिक आरोग्य विमा अधिकाऱ्यांनाही उपस्थित राहण्याची विनंती करण्यात येणार आहे. येत्या १८ आणि १९ नोव्हेंबर रोजी टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेत जनसुनावणी घेतली जाणार होती. मात्र सरकारी कार्यक्रमामुळे ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. पुढची तारीख लवकरच कळविली जाईल.
