गतवर्षी १५ हजार बांधकामांना नोटिसा; कारवाई केवळ दीड हजारांवर मुंबईत गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात येत असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात ही कारवाई केवळ देखावाच असल्याचे समोर येत आहे. माहितीच्या अधिकाराखाली प्राप्त आकडेवारीनुसार एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या काळात पालिकेने १४ हजार २२६ अनधिकृत बांधकामांना नोटिसा बजावल्या; मात्र त्यापैकी फक्त १६२७ बांधकामांवरच कारवाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे, कारवाईसाठी कोटय़वधी रुपये खर्च करण्यात येत असले तरी, ही कारवाई म्हणजे केवळ मलमपट्टी असल्याचेही उघड होत आहे. मुंबईमध्ये एप्रिल २०१६ ते मार्च २०१७ या काळात तब्बल १४ हजार २२६ अनधिकृत बांधकामांना पालिकोने नोटीस दिली होती. मात्र प्रत्यक्षात त्यापैकी एक हजार ६२७ अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. पालिकेने २०१६ मध्ये अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करताना पोलीस बंदोबस्त मिळावा यासाठी मुंबई पोलीस दलाला तब्बल १० कोटी १० लाख ६८ हजार ९१९ रुपये दिले होते. मात्र अनधिकृत बांधकाम तोडल्यानंतर पालिकेने संबंधित बांधकामधारकांकडून सुमारे ८५ लाख ३२ हजार ७२६ रुपये शुल्क वसूल केले. अनधिकृत बांधकामांवर बजावलेल्या नोटिसा आणि प्रत्यक्षात करण्यात आलेली कारवाई यांच्या प्रमाणात प्रचंड तफावत आहे. त्याचबरोबर कारवाई करण्यासाठी पालिकेला प्रचंड खर्च येत असून कारवाईनंतर तुटपुंजे निष्कासन शुल्क वसूल केले जात आहे. यावरून पालिकेच्या तिजोरीवर आर्थिक भार पडत असल्याचे निष्पन्न होत आहे. ही बाब माहितीचा आधिकार कार्यकर्ते शकील अहमद शेख यांनी माहिती अधिकार कायदा अंतर्गत पालिकेकडून मिळविलेल्या माहितीच्या आधारे उघड झाले आहे. पालिकेच्या ‘एल’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत म्हणजे कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरात मोठय़ा प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाल्याचे पालिकेकडूनच उपलब्ध झालेल्या आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. कुर्ला आणि आसपासच्या परिसरात २०१३ मध्ये तब्बल ५९६ अनधिकृत बांधकामांना नोटीस देण्यात आली होती. मात्र त्यापैकी २५० बांधकामे जमीनदोस्त करण्यात आली. २०१४ मध्ये या परिसरात ५०५ अनधिकृत बांधकामांवर नोटीस बजावण्यात आली होती. त्यापैकी केवळ १७८ अनधिकृत बांधकामे हटविण्यात आली. ‘एल’ विभाग कार्यालयाच्या हद्दीत २०१३ मध्ये ४२ टक्के, तर २०१४ मध्ये ३६ टक्के अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. या दोन्ही वर्षांमध्ये अनुक्रमे ५८ टक्के आणि ६४ टक्के अनधिकृत बांधकामांकडे कानाडोळा झाला आहे. अनधिकृत बांधकामे पूर्णपणे जमीनदोस्त करणे गरजेचे आहे. मात्र काही भाग पाडून कारवाई अर्धवट सोडून देण्यात येते. तर काही बांधकामांच्या बाबतीत कागदोपत्री करवाई करण्यात आल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट शकील अहमद शेख यांनी केला आहे. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसाठी पालिकेकडून वर्षांकाठी सुमारे २० कोटी रुपयांच्या आसपास खर्च करण्यात येतात. तसेच वर्षांकाठी पालिकेकडून अनधिकृत बांधकामांना तब्बल १५ हजारांहून अधिक नोटिसा बजावण्यात येतात. परंतु प्रत्यक्षात १० ते २० टक्केच कारवाई करण्यात येते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
