महात्मा फुले योजनेतील करोना उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांनी योजनेअंतर्गत मोफत उपचार न दिल्यास कारवाई करण्याचे आदेश आरोग्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. रुग्णांना अतिरिक्त शुल्क आकारल्यास पाच पट दंड आकारण्याचा अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आला आहे. करोना उद्रेकाच्या काळात महात्मा फुले जनआरोग्य योजना सर्वासाठी खुली केली आहे. योजनेत श्वसनासंबंधी २० प्रकारच्या सेवांचा समावेश आहे. यामध्ये ऑक्सिजनची पातळी ९४ पेक्षा कमी झालेल्या सर्व रुग्णांच्या दहा दिवस मोफत उपचारांची सुविधाही आहे. या सेवा योजनेतील करोना उपचार देणाऱ्या रुग्णालयांनी मोफत देणे अपेक्षित आहे. तरीही काही रुग्णालये मात्र शुल्क आकारत आहेत. तर काही रुग्णालये करोनाबाधितांना उपचार देण्यास टाळाटाळ करत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर उपचार देण्यास नकार देणाऱ्या रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात यावी. योजनेत समाविष्ट करोना उपचारासाठी शुल्क आकारल्यास पाचपट दंड घेणे, योजनेतून रुग्णालयांना वगळणे, रुग्णालयावर गुन्हा दाखल करणे अशी कठोर पावले उचलण्याच्या सूचना आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या आहेत. अधिकाधिक खासगी करोना रुग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून रुग्णालयांच्या कामकाजावर लक्ष देण्याचे आदेशही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
