दिघा येथील बेकायदा बांधकामांप्रकरणी एमआयडीसीचे अधिकारीही गुंतलेले आहेत आणि जमीनदोस्त केलेल्या इमारती पुन्हा उभ्या होण्यात त्यांचे संगनमत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्याचे संकेत शुक्रवारी दिले. दिघा येथील एमआयडीसीच्या क्षेत्रात मोडणाऱ्या आणि बेकायदा ठरविण्यात आलेल्या ‘अंबिका अपार्टमेंट’मधील ५४ रहिवाशांनी घरे रिकामी करण्यास मुदतवाढ द्यावी या मागणीसाठी शुक्रवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. एप्रिलपर्यंत ही मुदतवाढ देण्याची विनंती त्यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांच्या खंडपीठासमोर त्यावर सुनावणी झाली. त्या वेळेस रहिवाशांच्या या विनंतीला एमआयडीसीतर्फे तीव्र विरोध करण्यात आला. तसेच ही इमारत २०१३ मध्ये जमीनदोस्त करण्यात आली होती. मात्र ती पुन्हा उभी राहिल्याची बाबही एमआयडीसीच्या वकील शाल्मली यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावर ही इमारत पुन्हा उभी कशी राहिली? असा सवाल न्यायालयाने केला. तसेच यात एमआयडीसीच्या अधिकारी गुंतलेले आहेत आणि त्यांच्याच संगनमताने बांधकाम व्यावसायिक या पुन्हा इमारती बांधत असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे न्यायालयाने फटकारले. त्यामुळे कारवाईची प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर एमआयडीसीच्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्याचे आदेश दिले जातील, असा इशारा न्यायालयाने दिला. दरम्यान, या रहिवाशांना ३१ डिसेंबपर्यंत घरे रिकामी करण्याची मुदत देत तसे हमीपत्र सादर करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले.
