मुंबईतील देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरात उंचीच्या नियमांना हरताळ फासून उभे राहिलेले कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम खपवून घेतले जाणार नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने या परिसरातील ११२ इमारतींवरील कारवाई अटळ असल्याचे बुधवारी स्पष्ट केले. ‘सायली डेव्हलपर्स प्रा. लि.’च्या ‘सुनीता’ या इमारतीवरील कारवाईला स्थगिती देण्यास नकार देताना न्यायालयाने हा इशारा दिला. तसेच स्थगितीची मागणी करण्याऐवजी विकासकाने बेकायदा मजले जमीनदोस्त करावेत, असेही सुनावले. विमानतळ आणि जुहूतील हवाईतळ परिसरातील टोलेजंग इमारती हवाई वाहतुकीच्या मार्गातील अडथळा ठरत आहेत. इमारतींच्या उंचीवर आताच मर्यादा घातल्या नाहीत तर मोठय़ा अनर्थला सामोरे जावे लागेल, अशा आशयाची जनहित याचिका अ‍ॅड्. यशवंत शेणॉय यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान विमानतळ परिसरातील उंचीच्या नियमांना हरताळ फासत उभी करण्यात आलेली ‘सायली डेव्हलपर्स प्रा. लि.’ची ‘सुनीता’ ही इमारत विमान उड्डाणाच्या मार्गात अडथळा ठरत असल्याची बाब उघड झाली होती. या इमारतीमुळे भविष्यात अनर्थ होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन न्यायालयाने इमारत जमीनदोस्त करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र अद्याप ही कारवाई केली गेली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर न्यायालयाने पालिकेला कारवाई सुरू करण्याचे बजावताना त्याची छायाचित्रे सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.या निर्णयाला स्थगिती देण्याच्या मागणीसाठी विकासकाने बुधवारी न्यायालयात धाव घेतली. तसेच या परिसरातील उंची ही समुद्रसपाटीपासून वा धावपट्टीच्या पातळीवरून मोजण्याच्या नियमाबाबत अनभिज्ञ असल्याचा दावा केला. परंतु न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने विकासकाचा हा दावा फेटाळून लावला. तसेच विकासकाने इमारतीच्या परवानगीसाठी बनावट कागदपत्रे सादर केल्याचे उघड झाल्याचेही सुनावले. हे सगळे लक्षात घेता विमानतळ परिसरात अशा प्रकारे उंचींचे नियम धाब्यावर बसवून उभी राहिलेली बांधकामे खपवून घेतली जाणार नाही, असा इशारा न्यायालयाने दिला.
