एखादे अनधिकृत बांधकाम उभे राहत असताना कायदेशीर नोटीस बजावून तात्काळ कारवाई कशी करायची..अनधिकृत बांधकामाविरोधात कायदेशीर नोटीस बजावताना कोणती दक्षता घ्यायची..यासाठी नोटिशीमधील वाक्यरचना तसेच कायद्यातील कोणत्या कलमांचा अचूकपणे वापर करायचा याचे बारकावे ज्येष्ठ विधिज्ञ मोहन टेकावडे सांगत होते. एमआरटीपीपासून पालिका कायद्याचा प्रभावी वापर करून अनधिकृत बांधकामांना अटकाव करण्यासाठी कायदेशीर लढाई कशी लढायची याचा वस्तुपाठ अ‍ॅडव्होकेट टेकावडे आणि माजी न्यायाधीश अनिल साखरे यांनी दिला. मुंबई शहरात वेगाने उभी राहत असलेली बांधकामे ही पालिकेसाठी मोठी डोकेदुखी बनली आहे. त्यामुळे या बांधकामांविरोधात व्यापक कायदेशीर लढाई करण्याची तयारी पालिकेने सुरू केली आहे. यासाठी पालिकेच्या सर्व सहाय्यक आयुक्तांसह अनधिकृत बांधकामाशी संबंधित अशा सुमारे ३०० अधिकाऱ्यांसाठी कायदेविषयक माहिती देणाऱ्या विशेष कार्यशाळेचे आयोजन नायर रुग्णालयातील सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते. अनधिकृत झोपडय़ा जशा उभ्या राहतात; तसेच पालिकेच्या जागांवरही अतिक्रमण होत असते. पालिकेच्या मोकोळ्या जागा संरक्षित करण्याबरोबरच म्हाडा, जिल्हाधिकारी तसेच अन्य शासकीय जमिनींवर अतिक्रण होत असताना पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी कायदेशीर कारवाई जलदगतीने आणि परिणामकारकपणे कशी करावी जेणे करून अतिक्रमणांना आळा बसेल ही संकल्पना घेऊन अतिरिक्त पालिका आयुक्त श्रीमती दराडे आणि उपायुक्त पवार यांनी ही कार्यशाळा आयोजित केली होती.
