18 October 2018

News Flash

निधीचा अन्यत्र वापर केल्यास आयुक्त, मुख्याधिकाऱ्यांवर कारवाई

महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल

संग्रहित छायाचित्र

नगरविकास विभागाचा इशारा; निधी वळवला जात असल्याने दखल

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांना ज्या योजनांसाठी शासनाकडून अनुदान देण्यात येते, त्याचा त्याच योजनांवर खर्च करावा, त्या निधीचा अन्यत्र वापर केल्याचे आढळून आल्यास थेट संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त आणि नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असा इशारा नगरविकास विभागाने दिला आहे.

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून विविध लोकोपयोगी योजना राबविल्या जातात. त्यात महाराष्ट्र सुर्व जयंती नगरोत्थान महाअभियान, महापालिका व नगरपालिकांसाठी हद्दवाढ, पायाभूत सुविधा अशा विविध योजनांचा समावेश आहे. त्यासाठी राज्य शासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान दिले जाते. हे अनुदान ज्या योजनांसाठी दिले जाते, त्याचा त्याच योजनांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. परंतु काही पालिकांकडून या अनुदानाचा अन्यत्र वापर केला जात असल्याचे आढळून आले आहे.

काही ठिकाणी तर शासकीय अनुदान बॅंक खात्यात जमा केल्यानंतर त्यावर मिळणारे व्याज अन्य खात्यांना कर्ज म्हणून देण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. राज्य शासनाने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे.

शासनाने एखाद्या विशिष्ट योजनेसाठी किंवा कामासाठी मंजूर केलेला निधी परपस्पर अन्य योजनांकडे वळविणे अथवा त्याचा वेगळ्या कामासाठी वापर करण्याचा कोणताही अधिकार स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नाही, असे नगरविकास विभागाने या संदर्भात शुक्रवारी जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून शासकीय अनुदानाचा चुकीचा वापर केला जात असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर या आधीही नगरविकास विभागाने संबंधित पालिका आयुक्त, मुख्याधिकारी किंवा संबंधित अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचा इशारा दिला होता.

२७ मे २०१६ रोजी तसे परिपत्रकही जारी करण्यात आले होते. परंतु त्यानंतरही असे प्रकार घडत असल्याचे आढळून आल्यानंतर पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांना गंभीर कारवाईची जाणीव करुन देण्यात आली आहे.

योजनेच्या स्वतंत्र बँक खात्यात निधी

* या पुढे राज्य शासनाच्या कोणत्याही योजनेसाठी मंजूर करण्यात येणारा निधी संबंधित योजनेच्या स्वतंत्र बॅंक खात्यात जमा करावा, एकत्रित खात्यात जमा करुन नये, तसेच हा निधी परस्पर वळता करण्यात येऊ नये, अशा सूचना नगरविकास विभागाने सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिल्या आहेत.

* मूळ निधी किंवा त्यावरील व्याज अन्यत्र वळविणे ही गंभीर स्वरुपाची आर्थिक अनियमितता मानली जाईल आणि त्यासाठी संबंधित महानगरपालिकांचे आयुक्त व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी कारवाईस पात्र ठरतील, असे या परिपत्रकात म्हटले आहे.

First Published on January 14, 2018 2:14 am

Web Title: action on municipal commissioner chief officers if fund divert elsewhere