विद्यार्थ्यांच्या रेनकोट खरेदीप्रकरणी आदिवासी विकासमंत्री अडचणीत? दोन लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी रेनकोट खरेदी करताना नियमाला बगल देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारला दिले. धक्कादायक बाब म्हणजे या आदेशानंतर या रेनकोट खरेदीचा प्रस्ताव खुद्द आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनीच मंजूर केल्याचे सरकारतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. सरकार निर्णय मनमानी असल्याचे नमूद करत तसेच सरकारला फैलावर घेत न्यायालयाने रेनकोट खरेदीच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. त्या वेळेस पावसाळ्याचे कारण पुढे करत थेट आश्रमशाळांच्या मुख्याध्यापकांना रेनकोट खरेदीचे आदेश जारी करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात येत असल्याचे सरकारच्या वतीने न्यायालयाला सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे म्हटले. तसेच आतापर्यंतच्या जावक नोंदवही सादर करण्याचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होत आली असताना मंत्र्यांनी जुन्या ई-निविदेची प्रक्रिया रद्द केली होती का, असा प्रश्न करत आम्हाला तुमच्या हेतूवरच शंका असल्याचेही ताशेरेही न्यायालयाने म्हटले. ई-निविदा रद्द करण्याची एवढी घाई का, पावसाळा दरवर्षी जूनमध्ये सुरू होतो. त्यामुळे त्याआधी रेनकोट खरेदी करून ते विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करायचे असतात हे सरकारला माहीत नाही का, अशी प्रश्नांची सरबत्ती करत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना रेनकोट खरेदीची मुभा देणारा आदेश रद्द करण्यात आल्याची माहिती महाधिवक्ता रोहित देव यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच जुन्या पद्धतीने निविदा काढण्यात येतील, असेही त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. आदिवासी आश्रमशाळांमधील सुमारे दोन लाख विद्यार्थ्यांसाठी १२ कोटी रुपयांची ही रेनकोट खरेदी करण्यात येणार होती. पुरवठा करण्यात येणारे रेनकोट हे दर्जानुसार आहेत अथवा नाही, याची तपासणी प्रकल्प अधिकाऱ्यांना प्रयोगशाळेतून करणे बंधनकारक होते. मात्र नियमाला बगल देत तीन लाख रुपयांपर्यंतच्या रेनकोट खरेदीचे अधिकार मुख्याध्यापकांना देण्याचे आदेश देण्यात आले.
