बोगस रिक्षांचे रॅकेट उघड करू पाहणाऱ्या एका दक्ष नागरिकाला आवश्यक माहितीसाठी तब्बल ५५ लाख रुपये भरण्याचे फर्मान सोडणाऱ्या प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या (आरटीओ) ठाणे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाने गुरुवारी जोरदार दणका दिला. आरटीओतील या बेजबाबदार आणि अज्ञानी अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश मुख्य माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांनी परिवहन आयुक्तांना दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर राज्यातील सर्व वाहनांची नोंदणी आणि परवाने यांची माहिती २८ फेब्रुवारीपूर्वी संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत.ठाण्यात विनापरवाना रिक्षांची मोठी संख्या असून यातील काही रिक्षा आरटीओ अधिकाऱ्यांच्या स्वत:च्या तर काही त्यांच्या आशीर्वादाने धावत असल्याचा आरोप रिक्षा संघटनांकडूनच करण्यात येत आहे. या पाश्र्वभूमीवर शहारात नेमक्या रिक्षा किती आणि त्यांचे परवाने कोणाचे आहेत, याची माहिती जाणून घेण्यासाठी अनिल महाडिक आणि राजीव दत्ता यांनी आरटीओ कार्यालयाकडे रिक्षा आणि परवाने यांची माहिती मागितली होती. त्यावर प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या ठाणे कार्यालयात ३६,८८७ रिक्षा परवाना धारकांची नोंद असून नोंदणीकृत रिक्षांची संख्या मात्र ७३,९९३ असून एका परवान्याच्या अथवा रिक्षाच्या माहितीसाठी प्रत्येकी ५० रुपये याप्रमाणे ५५ लाख ४४ हजार रुपये भरण्याचे आदेश जनमहिती अधिकारी आय. एस. मुजूमदार आणि अपिलीय अधिकारी तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संजय डोळे यांनी दिले होते. लोकसत्ताने १२ जानेवारी रोजी ही बातमी प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर महाडिक आणि दत्ता यांनी मुख्य माहिती आयुक्तांकडे दाद मागितली. तसेच माहिती अधिकार मंचचे भास्कर प्रभू यांनीही या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सुनावणीत भाग घेतला. यावेळी आरटीओ अधिकाऱ्यांचे दावे फेटाळून लावताना रिक्षा आणि परवाने यांची बहुतांश माहिती संगणकावर असून ती एका सीडीमध्ये देता येईल. तरीही या अधिकाऱ्यांनी ५५ लाख भरण्याचे दिलेले आदेश हे या अधिकाऱ्यांचे अतिशय बेजबाबदारपणाचे व कायद्याबाबतचे पूर्ण अज्ञान दर्शविणारे असल्याचा ठपका आयोगाने आपल्या आदेशात ठेवला आहे. त्याचप्रमाणे अर्जदारास हवी ती माहिती मोफत द्यावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, असेही या आदेशात म्हटले आहे. तसेच राज्यातील रिक्षा, टॅक्सी,खाजगी बसेस, सार्वजनिक वाहने आदी सर्व वाहनांची नोंदणी आणि परवाने तसेच वाहन चालकांचे बिल्ले याची माहिती प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करावी असेही आदेश देण्यात आले आहेत.
