News Flash

अतिरिक्त भरपाई मंजूर करणाऱ्यांवर कारवाई करणार का?

अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे काय? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

अतिरिक्त भरपाई मंजूर करणाऱ्यांवर कारवाई करणार का?

सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा

मुंबई :  राज्यात राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात २०१९ च्या अखेरीस रस्ते कंत्राटदाराला १८४ कोटी रुपयांच्या ऐवजी ३५८ कोटी रुपयांची भरपाई मंजूर करणाऱ्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकार कारवाई करणार आहे का? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे.

‘मनाज टोलवेज’ या रस्ते कंत्राटदाराला राष्ट्रपती राजवटीच्या काळात आधी मंजूर केलेल्या रकमेपेक्षा अतिरिक्त मोबदला मंजूर केल्या प्रकरणात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यावरील सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ही विचारणा केली. मनाज टोलवेज या कंत्राटदार कंपनीला मागील सरकारच्या काळात १८४ कोटी रुपयांचा मोबदला देण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली. या काळात मंत्रालयातील  अधिकाऱ्यांनी १८४ कोटी रुपयांऐवजी ३५८ कोटी रुपयांचा मोबदला मंजूर करण्याचा प्रस्ताव तयार करून त्यास मंजुरी घेतली होती. यामुळे राज्य सरकारचे  नुकसान झाले आहे, असा युक्तिवाद महाराष्ट्र सरकारतर्फे अ‍ॅड. परमजीतसिंग पटवालिया यांनी केला.  या नुकसानीस कारणीभूत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर राज्य सरकारने काय कारवाई केली होती का, याची माहिती द्यावी. या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे काय? अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 13, 2021 1:18 am

Web Title: action on those who approve additional compensation asked by the supreme court akp 94
Next Stories
1 शिवसेना उत्तर प्रदेश, गोव्यात विधानसभा निवडणूक लढवणार
2 फोन टॅपिंगला मंजुरी देणारी कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश द्या
3 ‘समान विचारांच्या लोकांनी काँग्रेसच्या झेंड्याखाली एकत्र यावे’
Just Now!
X