News Flash

माहिती नाकारणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना २५ हजारांचा दंड

राज्य माहिती आयोगाकडून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून घेण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली आहे

बोगस प्रमाणपत्रे दाखवून अनुदानित शाळेतील लिपिक पदावर वर्णी लावणाऱ्या एका कर्मचाऱ्याच्या संदर्भातील माहिती नाकारली म्हणून ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना राज्य माहिती आयोगाकडून २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून घेण्याची नामुष्की ओढवून घ्यावी लागली आहे. इतकेच नव्हे तर दंडाची रक्कम शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या वेतनातून वसूल करण्याचे आदेश माहिती आयुक्तांनी दिले आहेत.
भिवंडीच्या ‘सत्यनारायण हिंदी माध्यमिक विद्यालया’तील एका कर्मचाऱ्याने बारावीचे बोगस प्रमाणपत्र दाखवून लिपिकाची नोकरी मिळविल्याचा आरोप आहे. या संदर्भात प्रविण सुर्यराव यांनी ठाण्याचे माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी, उपसंचालक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे ३ डिसेंबर, २०१२ रोजी माहिती मागविली होती. त्यांच्या अर्जाला उत्तर देताना ठाण्याच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना या प्रकरणात चौकशी करून कारवाईचे आदेश दिल्याचे शिक्षण उपसंचालकांनी स्पष्ट केले.
त्यानंतर सुर्यराव यांनी शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे माहितीच्या अधिकाराखाली पाठपुरावा सुरू केला. मात्र, वारंवार पत्रव्यवहार करूनही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रतिसाद न दिल्याने सुर्यराव यांनी २९ जून, २०१३ला ‘राज्य माहिती आयोगा’कडे (कोकण खंडपीठ) पहिली तक्रार दाखल केली. त्यानंतर झालेल्या सुनावणीतही शिक्षणाधिकाऱ्यांनी माहिती नाकारल्याने सुर्यराव यांनी ६ ऑगस्टला दुसरे तक्रार आयोगाकडे दाखल केली. त्यावेळी शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या प्रतिनिधीने शाळेने प्रतिसाद दिला नाही म्हणून माहिती देता आली नाही, असे सांगितले. परंतु, हा युक्तिवाद फेटाळून लावत तक्रारदाराला माहिती न पुरविल्याबद्दल शिक्षणाधिकाऱ्यांना आयोगाने जबाबदार धरले. येत्या ३० दिवसात माहिती देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले. तसेच, माहिती देण्यास अपयश आल्यास ‘माहितीचा अधिकार अनिधनियम, २००५’नुसार दंड करण्यात येईल, असेही १६ फेब्रुवारी, २०१५ला राज्य माहिती आयुक्त थँक्सी फ्रान्सिस थेकेरा यांनी फर्मावले. परंतु, त्यानेही शिक्षणाधिकारी बधले नाहीत. शाळेकडून माहिती उपलब्ध न झाल्याचे कारण देत यावेळीही सुर्यराव यांना हात हलवित शिक्षणाधिकारी कार्यालयातून परतावे लागले.
त्यानंतर आयोगासमोर झालेल्या सुनावणीत मात्र आयुक्तांनी माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या व आयोगाच्या सुनावणीला वारंवार गैरहजर राहणाऱ्या शिक्षणाधिकाऱ्यांना २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्याचा निर्णय घेतला. इतकेच नव्हे तर ही रक्कम त्यांच्या वेतनातून पाच मासिक हप्त्यात वसूल करावी, असेही आयुक्तांनी आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच, १५ दिवसांच्या आत शिक्षणाधिकारी प्रशांत महाबोले यांना तक्रारदार सुर्यराव यांना हवी असलेली माहिती १५ दिवसात देण्याचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 29, 2015 1:13 am

Web Title: action will be taken against education officers who deny to give information
टॅग : Rti
Next Stories
1 आरोग्य हक्क जनसुनावणीत खासगी रुग्णालयांवरही कारवाई
2 वाहतूक पोलिसांची इ-चलन सेवा येत्या दीड महिन्यांत
3 ‘परे’वर अद्यापही साहाय्यकारी इशारा प्रणाली नाहीच
Just Now!
X