आयोगाच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाची नाराजी मुंबई : बेकायदा फलक लावून शहरे बकाल करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कुठलीही कारवाई करण्यास असमर्थ आणि हतबल असल्याचा दावा करत केंद्र सरकार याबाबतचा कायदा करू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकारला या प्रकरणी प्रतिवादी करून कारवाईबाबतचा कायदा करण्याचे आदेश द्या, अशी भूमिका घेणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला उच्च न्यायालयाने सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले. या प्रकरणी तुमच्याकडून हतबलतेची नव्हे, तर ठोस भूमिका घेण्याची अपेक्षा होती, अशा शब्दांत न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राजकीय पक्ष, नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या बेकायदा फलकबाजीबाबत ‘सुस्वराज्य फाऊंडेशन’ने अ‍ॅड्. उदय वारूंजीकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली आहे. बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर नोंदणी रद्द करण्यासारखी कठोर कारवाई करणे अशक्य असल्याची हतबलता केंद्रीय निवडणूक आयोगातर्फे मागील सुनावणीच्या वेळी व्यक्त केली होती. त्यानंतर निदान बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांना वचक घालणारी मार्गदर्शिका तरी तयार करणे शक्य आहे का? असा सवाल न्यायालयाने आयोगाकडे केला आहे. तसेच त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी सोमवारी सुनावणी झाली असता बेकायदा फलकबाजी करणाऱ्या राजकीय पक्षांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर तरतूदच नसल्याचा दावा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने करत असमर्थतता आणि हतबलता व्यक्त केली. आयोगाच्या भूमिकेवर न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. निवडणूक आयोगाने कारवाईबाबत थेट हतबलता वा असमर्थतता दाखवणे अपेक्षित नव्हते, असे सुनावत आयोगाच्या भूमिकेवर ताशेरेही न्यायालयाने ओढले.
