14 December 2019

News Flash

अदानी, रिलायन्सही टोलवसुलीत!

मोठय़ा कंपन्यांच्या आडमुठय़ा धोरणामुळे मुंबई-पुणे टोलची निविदा लांबणीवर

(संग्रहित छायाचित्र)

संजय बापट

राज्य रस्ते विकास महामंडळास (एमएसआरडीसी) सर्वाधिक टोल महसूल मिळवून देणारा मार्ग अशी ओळख असलेल्या मुंबई-पुणे यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती महामार्गावरील (एक्स्प्रेस वे) टोल नाक्यावर कब्जा करण्यासाठी प्रथमच रिलायन्स, अदानी, पीएनसी, आयआरबी, एनआयआयएफ अशा प्रमुख कंपन्या मैदानात उतरल्या आहेत. मात्र राजकीय अस्थिरतेमुळे टोलची बोली लावताना या कंपन्यांनी हात आखडता घेतल्यामुळे बोलीसाठी पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याची वेळ ‘एमएसआरडीसी’वर आली आहे.

मुंबई -पुणे द्रुतगती महामार्गाच्या बांधणीसाठी झालेला खर्च भरून काढण्यासाठी २००४ पासून एक्स्प्रेस वे आणि जुन्या मुंबई-बंगळूरु महामार्गावर टोलवसुली सुरू करण्याचा निर्णय राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला होता. त्या वेळी १० ऑगस्ट २०१९पर्यंतचा टोलवसुलीचा ठेका आयडियल रोड बिल्डर्स (आयआरबी) कंपनीस देण्यात आला होता. या महामार्गावरील टोलवसुलीची मुदत २०३० पर्यंत असून उर्वरित १० वर्षे आठ महिन्यांसाठी पुन्हा एकदा नव्याने टोलवसुलीचा ठेका देण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यात प्रथमच टोल ऑपरेट अ‍ॅण्ड ट्रान्स्फर(टीओटी) तत्त्वावर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सरकारने या कंत्राटाची किंमत नऊ हजार कोटी रुपये निश्चित केली असून त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबविण्याचे आदेश महामंडळास दिले होते.

केवळ राज्यातच नव्हे तर देशातही टोलवसुलीच्या ठेक्यात आयआरबी कंपनीचा बोलबाला असून राज्यातील बहुतांश टोलनाके सध्या याच कंपनीकडे आहेत. मात्र गेल्या पाच वर्षांत सत्तांतरानंतर राज्यात-देशात काही नव्या टोल कंपन्यांचा उदय आणि विकास होत असून आता अन्य राज्यांतील टोल कंपन्यांनीही राज्यात शिरकाव करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.

मूळ निविदेनुसार या टोलनाक्यासाठी बोलीची निविदा भरण्यासाठी २९ ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. मात्र सर्वाधिक बोली लावणाऱ्या कंपनीस टोलवसुलीचे कंत्राट मिळाल्यानंतर दोन-तीन महिन्यांत सर्व रक्कम महामंडळास एकरकमी द्यावी लागणार असून त्याची हमी देण्याबाबत अनेक बँकांनी असमर्थता व्यक्त केल्याने ही मुदत वाढविण्याची मागणी कंपन्यांनी निविदापूर्व बैठकीत केली होती. त्याची दखल घेत सुरुवातीस वित्तीय बोलीची निविदा सादर करण्यास ७५ दिवसांची म्हणजेच ५ ऑक्टोबपर्यंत मुदत देण्यात आली. त्या वेळी कंपन्यांमधील स्पर्धा पाहता या टोलसाठी अधिक बोली लागण्याची आशा महामंडळास होती. मात्र निवडणूक निकालानंतर राज्यातील राजकीय चित्र बदलून अस्थिर परिस्थिती निर्माण झाल्यानंतर अचानक या कंपन्यांनीही हात आखडता घेण्यास सुरुवात केली आहे. परिणामी ५ ऑक्टोबपर्यंतच्या मुदतीत ‘आयआरबी’ वगळता एकाही कंपनीने निविदा दाखल केली नाही. त्यामुळे आता पुन्हा एकदा ४५ दिवसांसाठी १६ डिसेंबपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महामंडळास घ्यावा लागला आहे. मात्र राजकीय चित्र स्पष्ट झाले नाही तर या टोलसाठी किती प्रतिसाद मिळेल याबाबत मात्र साशंकता असल्याचे महामंडळातील सूत्रांनी सांगितले. या संदर्भात ‘अदानी इन्फ्रा’ कंपनीच्या प्रवक्त्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.

झाले काय?

टोल कंपन्यांमधील वाढती स्पर्धा पाहता मुंबई-पुणे महामार्गावरील टोलवसुलीच्या ठेक्यात महामंडळाला निर्धारित किमतीपेक्षा अधिक रक्कम मिळण्याची अपेक्षा केली जात आहे.

साहजिकच दिवसाला किमान दोन कोटी तर सुट्टीच्या दिवशी चार कोटींच्या आसपास उलाढाल असलेल्या या महामार्गावरील टोलनाक्यावर कब्जा करण्यासाठी या वेळी प्रथमच रिलायन्स, एमईपी, सहकार ग्लोबल, अदानी इन्फ्रा, पीएनसी (आग्रा) आणि केंद्र सरकार तसेच आबुधाबी इव्हेस्टमेंट अ‍ॅथोरिटी या दोन्ही देशांच्या भागीदारीतून उदयास आलेल्या ‘नॅशनल इन्व्हेस्टमेंट अ‍ॅण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड’(एनआयआयएफ) देशभरातील कंपन्यांमध्ये कडवी स्पर्धा निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.

मुंबई-पुणे मार्गावरील टोलवसुलीसाठी अनेक कंपन्या पुढे आल्या असल्याने चांगली स्पर्धा होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र याच काळात केंद्र सरकारनेही ७-८ प्रकल्पांचा एक ग्रुप करून काही टोलनाक्यांसाठी निविदा काढल्या आहेत. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात प्रतिसाद मिळाला नसावा. मात्र मुदतवाढ दिलेल्या काळात या कंपन्या पुढे येतील आणि सर्व प्रक्रिया जानेवारीअखेपर्यंत पूर्ण होईल.

– राधेश्याम मोपलवार,  व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ

First Published on November 17, 2019 1:24 am

Web Title: adani reliance in toll recovery abn 97
Just Now!
X