‘आदर्श’ घोटाळ्याचा तपास करण्याचा अधिकार ‘सीबीआय’ला नसल्याचा दावा राज्य सरकार करीत असले तरी सरकारच्या निर्देशांनुसारच हा तपास केला जात असल्याचा दावा ‘सीबीआय’ने प्रतिज्ञापत्राद्वारे उच्च न्यायालयात केला आहे. प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासासाठी मंजुरी घेण्याची ‘सीबीआय’ला गरज नसल्याचे स्पष्ट करणाऱ्या राज्य सरकारच्या १९८९ सालच्या आदेशाचा दाखला देत ‘सीबीआय’ने आपल्याला या प्रकरणाच्या तपासाचा अधिकार असल्याच्या दाव्याचे समर्थन केले आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास आणि न्यायमूर्ती मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठानेही सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्यासमोर घेतली जाऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. ‘आदर्श’ची जागा राज्य सरकारच्या मालकीची असल्याचा आणि ती कारगिल युद्धातील ‘वीर’ वा शहिदांच्या कुटुंबियांसाठी आरक्षित नसल्याचा अंतरिम अहवाल घोटाळ्याची न्यायालयीन चौकशी करणाऱ्या आयोगाने दिल्यानंतर ‘सीबीआय’ला या घोटाळ्याची चौकशी करण्याचा अधिकार नसल्याची भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात घेतली होती. तसेच ‘सीबीआय’ला तपास करण्याची विनंती वा मंजुरीही दिली नसल्याचे स्पष्ट केले होते. त्याला उत्तर म्हणून दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात घोटाळ्याचा तपास करण्याचा अधिकार आपल्याला असल्याचा दावा ‘सीबीआय’ने केला आहे. दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना कायद्याच्या कलम ६ नुसार, महाराष्ट्र सरकारने गृह खात्याच्या माध्यमातून २२ फेब्रुवारी १९८९ रोजी आदेश काढून ‘सीबीआय’ला महाराष्ट्रातील आवश्यक त्या प्रकरणांचा तपास करण्याचा अधिकार आहे, असे म्हटले होते. या आदेशानुसार प्रत्येक प्रकरणाच्या तपासासाठी स्वतंत्र वा व्यक्तिश: राज्य सरकारची मंजुरी घेण्याची गरज नसल्याचेही स्पष्ट होत असल्याचा दावा ‘सीबीआय’ने प्रतिज्ञापत्रात केला आहे. ‘सीबीआय’ने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्हही उपस्थित केले आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्याच्या तपासाबाबत राज्य सरकारने विशेष अशी मंजुरी दिलेली नसली, तरी तपासाच्या अधिकारक्षेत्राचा मुद्दा उपस्थित करण्यापूर्वी राज्य सरकारने ‘सीबीआय’ला तपासात आवश्यक ते सहकार्य केलेले आहे, याकडे ‘सीबीआय’ने लक्ष वेधले आहे.
