‘आदर्श’ सोसायटी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) माजी मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर-पाटील यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेले आरोपही बिनबुडाचे असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. तसे प्रतिज्ञापत्र सीबीआयतर्फे उच्च न्यायलयात सादर करण्यात आले आहे. निलंगेकर-पाटील यांनी महसूल मंत्री असताना ‘आदर्श’साठी आवश्यक त्या परवानगी दिल्या होत्या. त्या बदल्यात त्यांच्या जावयाला ‘आदर्श’मध्ये फ्लॅट देण्यात आला होता, असा आरोप करीत सामाजिक कार्यकर्ते प्रवीण वाटेगावकर यांनी या प्रकरणी निलंगेकर-पाटील यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आणि त्यांचा आरोपी म्हणून समावेश करण्याचे सीबीआयला आदेश देण्याची मागणी जनहित याचिकेद्वारे केली होती. त्यावर प्रतिज्ञापत्र सादर करताना सीबीआयने याचिकेत निलंगेकर-पाटील यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या आरोपांची चौकशी करण्यात आल्याचे नमूद करताना गैरवर्तणूक केल्याबाबत त्यांच्याविरुद्ध काहीच पुरावा पुढे आला नसल्याचा दावा केला आहे. ‘आदर्श’ घोटाळ्यात निलंगेकर-पाटील आणि अन्य काही नेत्यांचा समावेश आहे की नाही यादृष्टीने आधीच तपास करण्यात आला आहे आणि आतापर्यंत केलेल्या तपासात त्यांच्याविरुद्ध कुठलाच पुरावा हाती लागलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा प्रश्नच नसल्याचा आणि त्यामुळेच त्यांचा आरोपी म्हणून आरोपपत्रात समावेश करण्यात आला नसल्याचा दावाही सीबीआयने केला आहे. मात्र निलंगेकर-पाटील यांच्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या बेनामी आर्थिक व्यवहारांची अद्याप चौकशी सुरू असल्याचेही सीबीआयने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. वेगवेगळ्या पातळीवर निलंगेकर-पाटील यांच्याविरुद्ध आरोप करण्यात येऊन त्याची चौकशीही करण्यात आली. मात्र त्यातही त्यांच्याविरुद्ध कुठलाच ठोस पुरावा पुढे आलेला नाही, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
