मुंबईतल्या 'आदर्श' सोसायटी प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस पाठवून न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. काही दिवसांपूर्वी ही इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. महाराष्ट्र सरकारचे तात्कालीन शहर विकास सचिव पी. व्ही. देशमुख यांनी या आदेशावर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. त्यांची या निर्णयावर हस्तक्षेप घेणारी याचिका याआधीच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही इमारत एका आठवड्याच्या आत केंद्र सरकारने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. तर यापूर्वी एप्रिल महिन्यात या प्रकरणाची सूनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते, तसेच या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते. कारगील युद्धात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी मुंबईतल्या कुलाबा भागात 'आदर्श' इमारत बांधण्यात आली होती. परंतु मंत्री, नेते, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी यांच्या संगनमताने कायद्याची पायमल्ली करत यातले अनेक फ्लॅट बळकावले गेले होते, त्यामुळे हे प्रकरण वादाच्या भोव-यात सापडले होते, २०१० मध्ये हा घोटाळा उघड झाला. वाचा : सुन्न आदर्श..
