News Flash

आदर्श घोटाळा : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला पाठवली नोटीस

तात्कालीन शहर विकास सचिव पी. व्ही. देशमुख यांच्या याचिकेवर सुनावणी

मुंबईतल्या ‘आदर्श’ सोसायटी प्रकरणी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस पाठवून न्यायालयाने केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. काही दिवसांपूर्वी ही इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. महाराष्ट्र सरकारचे तात्कालीन शहर विकास सचिव पी. व्ही. देशमुख यांनी या आदेशावर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. त्यांची या निर्णयावर हस्तक्षेप घेणारी याचिका याआधीच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने ही इमारत एका आठवड्याच्या आत केंद्र सरकारने ताब्यात घेण्याचे आदेश दिले होते. तर यापूर्वी एप्रिल महिन्यात या प्रकरणाची सूनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने ही इमारत पाडण्याचे आदेश दिले होते, तसेच या घोटाळ्यास जबाबदार असलेल्यांवर कारवाई करण्याचे आदेशही दिले होते. कारगील युद्धात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी मुंबईतल्या कुलाबा भागात ‘आदर्श’ इमारत बांधण्यात आली होती. परंतु मंत्री, नेते, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी यांच्या संगनमताने कायद्याची पायमल्ली करत यातले अनेक फ्लॅट बळकावले गेले होते, त्यामुळे हे प्रकरण वादाच्या भोव-यात सापडले होते, २०१० मध्ये हा घोटाळा उघड झाला.

वाचा : सुन्न आदर्श..

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on August 16, 2016 4:35 pm

Web Title: adarsh scam sc issues notice to centre on deshmukhs plea
Next Stories
1 पश्चिम द्रुतगती महामार्गावरील खड्डय़ांमुळे अपघातांत वाढ
2 वर्षभरात ओला, उबरची प्रवासी संख्या अडीच लाखांवर
3 चुकीच्या वेळापत्रकाबद्दल ‘आयआरसीटीसी’ला दंड
Just Now!
X